पुस्तकांतून दहशतवाद्यांचे उदात्तीकरण, जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल संतापले

मनोज सिन्हा यांनी सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या दोन वादग्रस्त पुस्तकांच्या प्रकरणी कठोर कारवाई करत शालेय शिक्षण विभागातील आठ अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पुस्तकांमध्ये दहशतवादी आणि फुटीरतावादी नेत्यांचे गौरवीकरण केल्याचा आरोप आहे.

ही कारवाई जम्मू-काश्मीर नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, १९५६ मधील नियम ३१(1)(अ) अंतर्गत करण्यात आली आहे. संबंधित पुस्तके समग्र शिक्षा योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांमध्ये पुरविण्यात आल्यानंतर या प्रकरणावर तीव्र वाद निर्माण झाला होता.

कोणती पुस्तके वादाच्या भोवऱ्यात?

वादग्रस्त पुस्तकांमध्ये पर्सनालिटीड अँड लिजन्ड्स ऑफ जम्मू काश्मीर (सीरीज ४) हे हिलाल अहमद आणि संतोष मीना यांनी सहलेखन केलेले पुस्तक तसेच जम्मूस्थित ओबेरॉय बुक सर्व्हिसने प्रकाशित केलेले पुस्तक समाविष्ट आहे. दुसरे पुस्तक ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू काश्मीर हे डॉ. सुशांत गिरी यांनी लिहिले असून ते दिल्लीतील अनुराग प्रकाशनने प्रकाशित केले आहे.

ही पुस्तके तज्ज्ञ उपसमित्यांच्या शिफारशीनंतर जम्मू, रामबन, उधमपूर आणि बारामुल्ला आदी जिल्ह्यांतील काही सरकारी शाळांच्या ग्रंथालयांमध्ये वितरित करण्यात आली होती. मात्र, ३ जुलै रोजी ती मागे घेण्यात आली.

हे ही वाचा:

समुद्राने वेढलेला विमानतळ तोही पालघरमध्ये?

हर्ष फायरिंग प्रकरणात भाजप आमदार राजू कुमार सिंह दोषी

भांडूपमध्ये रस्ता खचला; टेम्पो, झाड गेले वाहून

अवघ्या १५ वर्षांत वैभव सूर्यवंशीचा इतिहास

पुस्तकांवर नेमके आरोप काय?

वृत्तांनुसार, या पुस्तकांमध्ये मकबूल भट, हाफिज सईद तसेच फुटीरतावादी नेते सय्यद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, मिरवाइज उमर फारूक आणि मसरत आलम भट यांचे सकारात्मक चित्रण करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

तसेच भारताच्या ताब्यातील काश्मीर असा उल्लेख करून फुटीरतावादाला पोषक कथानक मांडल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. भाजप नेत्यांनी या मजकुराला “अत्यंत अयोग्य” संबोधत, विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम करणारा “शैक्षणिक जिहाद” असल्याचा आरोप केला.

निलंबनाचे कारण

सरकारी आदेशानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुस्तकांची निवड, तपासणी आणि शिफारस करताना आवश्यक ती दक्षता न घेतल्यामुळे “गंभीर निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर आणि योग्य पडताळणीचा अभाव” आढळला. त्यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये समग्र शिक्षाचे ग्रंथालय समन्वयक फाझिल इम्रान सिद्दीकी, सहाय्यक समन्वयक गुरजीत सिंग, प्राचार्य संजीव शर्मा, शैक्षणिक अधिकारी शाझिया कौसर तसेच व्याख्याते इम्तियाज अहमद मीर, निरंजन शर्मा, रेनू मेंगी आणि राजमोहिनी यांचा समावेश आहे. करारावरील संगणक सहाय्यक शेख सुहैल अहमद यांची सेवाही समाप्त करण्यात आली आहे.

उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी समग्र शिक्षाअंतर्गत ग्रंथालयांसाठी पुस्तकांची निवड, मूल्यांकन आणि खरेदी प्रक्रियेची उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) अश्वनी कुमार यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त सचिव रोहित शर्मा हे सादरकर्ता अधिकारी असतील. चौकशीचा अहवाल ३० दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, या दोन्ही पुस्तकांचे लेखक आणि प्रकाशकांना संपूर्ण जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्यात आले असून, त्यांनी लिहिलेली किंवा प्रकाशित केलेली सर्व पुस्तके व साहित्य मागे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.