सशस्त्र पोलिस दल विधेयक २०२१ पारित करण्याच्या मुद्द्यावरून बिहार विधानसभेत राडा झाला. यावेळी सदनात पोलिसांना बोलवून काही आमदारांना सदनाबाहेर काढावे लागले. कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर होऊ न देण्याच्या आरजेडी आणि काँग्रेसच्या हट्टामुळे हा प्रसंग बिहार विधानसभेत ओढावला होता.
मंगळवारी विधानसेभेचे कामकाज चालू होण्यापूर्वीच विशेष सशस्त्र पोलिस विधेयकावरून सदनात गोंधळाला सुरूवात झाली होती. सदनाच्या कामकाजाला सुरूवात झाल्यानंतर आरजेडी आणि कम्युनिस्ट पक्ष एमएलच्या आमदारांनी आपल्या जागांवर उभे राहून गोंधळ घालायला सुरूवात केली होती. विरोधी पक्षांचा गोंधळ इतका वाढला की दुपारी १२ वाजेपर्यंत सदनाचे कामकाज तहकूब करावे लागले होते. त्यापुर्वी कामकाज चालू देण्याची विनंती विधानसभेचे अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा यांनी केली, मात्र विरोधी पक्षांनी ही सूचना मान्य केली नाही.
हे ही वाचा:
संजय राऊत सारखा पलटी मास्टर दुसरा नाही
केंद्र सरकारचा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
एन. व्ही. रमणा होणार भारताचे नवे सरन्यायाधीश
त्यानंतर सदनाचे कामकाज सुरू करताना पुन्हा एकदा विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला त्यामुळे सदनाचे कामकाज पुन्हा एकदा २ वाजेपर्यंत तहकूब केले गेले.
यावेळी आरजेडीचे आमदार भाई विरेंद्र रिपोर्टर टेबलपाशी पोहोचले. तिथे एक खुर्ची ठेवून त्यांनी स्वतःलाच विधानसभा अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि विधेयकावर मतदान घेऊन हे विधेयक रद्द केल्याचे घोषित केले. परंतु त्यावेळी तिथे सत्ताधारी पक्षांपैकी कोणीही नसल्याने आणि सदनाचे कामकाज तहकूब केलेले असल्याने हे सदनाच्या रेकॉर्डवर घेण्यात आले नाही.
त्यानंतर पुन्हा एकदा सदनाचे कामकाज चालू झाले. त्या वेळेला आरजेडी सदस्यांनी सदना बाहेरच घेराव घातला. त्यानंतर जेव्हा हे विधेयक मंजूर करायची प्रक्रिया सुरू केली त्यावेळेला आरजेडी सदस्यांनी विधेयकाच्या प्रति फाडल्या आणि सदनात धक्काबुक्की करायला सुरूवात केेली. त्यानंतर पोलिस बलाचा वापर करून त्यांना सदनाबाहेर घालवून देण्यात आले.
