हेमंत सोरेन यांना पाच दिवसांची ईडी कोठडी

झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हेमंत सोरेन यांना कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात रांची येथून ईडीने अटक केली होती. त्यांनी रांची येथील राजभवनात आपल्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बुधवारी संध्याकाळी सक्तवसुली संचालनालयाने त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना एक दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती. पुढे आता झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन यांना पाच दिवसांची ईडी कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

ईडीच्या अटकेविरोधात हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दणका देत दिलासा देण्यास नकार दिला. तर त्यांचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांना न्या. संजीव खन्ना, न्या. एमएम सुंदरेश आणि न्या. बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

यापूर्वी ईडीनं बुधवारी आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सोरेन यांची सात तसांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक केली होती. अटकेची भीती असल्यानं त्यांनी राज्यपलांशी भेटून सीएम पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. भूमाफियांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनीचा मालकी हक्क बदलल्या गेल्याच्या रॅकेटशी संबंधित त्यांची चौकशी करण्यात आल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे विधीमंडळ पक्षाचे नेते चंपई सोरेन यांनी शुक्रवारी झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. याशिवाय काँग्रेसचे आलमगीर आलम आणि राजदचे सत्यानंद भोक्ता यांनी देखील मंत्रीपदाच्या शपथा घेतल्या. हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्यानंतर चंपाई सोरेन यांनी राज्याचे १२वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. आता चंपाई सोरेन यांना १० दिवसात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे.

हे ही वाचा:

नीतीशकुमारनंतर ममता बॅनर्जीही ‘इंडिया’तून बाहेर पडण्याच्या तयारीत!

झारखंडमध्ये चंपाई सोरेन सरकार!

अर्थसंकल्पावर महिंद्राना आनंद!

अभिनेत्री, मॉडेल पूनम पांडे हिचे कर्करोगाने निधन

माहितीनुसार, चंपाई सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ४१ बहुमताचा आकडा पूर्ण करणे आवश्यक आहे तर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्याने म्हटले आहे की, सध्या ४३ आमदार आमच्या सोबत आहेत.तर दुसरीकडे बहुमत गोळा करण्यासाठी चंपाई सोरेन यांच्याकडे १० दिवसांचा अवधी आहे, अशा स्थितीत आमदार तुटण्याची शक्यता आहे.अशी परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि सर्वांना एकत्र ठेवण्यासाठी आमदारांना तेलंगणात हलवण्यात आले आहे.