दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, दिल्ली विद्यापीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पदवीच्या तपशीलांची माहिती जाहीर करण्याची जबाबदारी नाही. यामुळे केंद्रीय माहिती आयुक्त (CIC) यांनी २०१६ मध्ये दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला.
२०१६ मध्ये, CIC ने आदेश दिला होता की, १९७८ मध्ये बी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या नोंदी तपासता येतील. त्याच वर्षी पंतप्रधान मोदी यांनीही बी.ए. उत्तीर्ण केल्याचा दावा आहे. दिल्ली विद्यापीठाने हा आदेश आव्हान दिला आणि जानेवारी २०१७ मध्येच न्यायालयाने तो स्थगित केला.
हे ही वाचा:
‘नमो एक्सप्रेस’ कोकणाकडे रवाना!
“नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून आलेले अर्धा डझन ड्रोन दिसले”
न्यायालयीन सुनावणीतील युक्तिवाद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करताना म्हणाले की, “माहिती मिळवण्याचा हक्क आणि गोपनीयतेचा हक्क यामध्ये गोपनीयतेला प्राधान्य द्यायला हवे.”
विद्यापीठ म्हणते, विद्यार्थ्यांची माहिती ही गोपनीय वर्गात मोडते. फक्त कुतूहल म्हणून ही माहिती मागता येत नाही. RTI कायद्याचा उद्देश कोणाचेही कुतूहल भागवणे नाही. मात्र विद्यापीठाने असेही सांगितले की, “आम्ही मोदींच्या पदवीचे रेकॉर्ड न्यायालयात दाखवायला तयार आहोत, पण ती माहिती अनोळखी लोकांसाठी RTI अंतर्गत जाहीर करू शकत नाही.”
अर्जदाराचा युक्तिवाद
वरिष्ठ वकील संजय हेगडे, RTI अर्जदार नीरज शर्मा यांचे प्रतिनिधित्व करताना म्हणाले की, पंतप्रधानांचा शैक्षणिक रेकॉर्ड हा मोठ्या सार्वजनिक हिताशी संबंधित असल्याने जाहीर होणे आवश्यक आहे. अशी माहिती पूर्वी विद्यापीठांच्या नोटिस बोर्डवर, संकेतस्थळावर किंवा वर्तमानपत्रात सहज प्रसिद्ध केली जायची.
न्यायालयाचा निकाल
न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी दिल्ली विद्यापीठाचा दावा मान्य केला. CIC चा आदेश रद्द करून विद्यापीठाच्या बाजूने निर्णय दिला.
राजकीय संदर्भ
पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेवरून गेली काही वर्षे राजकीय वाद सुरू आहे. AAP सह विरोधी पक्षांनी मोदींच्या पदवीच्या प्रमाणपत्रांवर शंका उपस्थित केली होती. भाजपने मात्र त्यांच्या पदव्यांच्या प्रती दाखवल्या आणि विद्यापीठांनीही त्या प्रमाणित असल्याचे सांगितले. तरीही या संदर्भात कायदेशीर लढाई सुरूच होती.
