झारखंडमधील भाषेचा वाद आता सातत्याने वाढत आहे. यावरून पुन्हा एकदा झारखंडचे हेमंत सोरेन यांनी सरकारला घेरले आहे. भाषेचा वाद पाहता सरकारने अनेक जिल्ह्यांमधून भोजपुरी आणि माघी भाषांची मान्यता रद्द केली आहे. या संदर्भातील आदेशही दोन दिवसांपूर्वी उशिरा जारी करण्यात आला आहे. झारखंड सरकारने उर्दू भाषा मात्र कायम ठेवली आहे. जागतिक भाषा दिन साजरा होत असताना झारखंड सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे.
झारखंड सरकारच्या कार्मिक विभागाने शुक्रवारी रात्री उशिरा एक आदेश जारी केला. यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा भाषा वादाचा मुद्दा तापला आहे. कार्मिक विभागाच्या आदेशानुसार प्रादेशिक आणि आदिवासी भाषांची यादी जारी करण्यात आली आहे. मॅट्रिक आणि आंतरस्तरीय स्पर्धा परीक्षांमधील जिल्हास्तरीय पदांसाठी ही यादी जारी करण्यात आली आहे. या यादीत सरकारने धनबाद आणि बोकारोमधील भोजपुरी आणि माघीही हटवण्याची मागणी मान्य केली आहे. या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या दोन्ही जिल्ह्यांमधून दोन्ही भाषा काढून टाकल्या आहेत. मात्र २४ डिसेंबरच्या आदेशात या दोन्ही भाषांचा समावेश ठेवण्यात आला होता.
झारखंड सरकारने नव्या आदेशात प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रादेशिक भाषेत उर्दूचा समावेश केला आहे. रांचीच्या प्रादेशिक भाषांच्या यादीत नागपुरी, पंचपरगानिया, उर्दू, कुरमाली आणि बांगला ठेवण्यात आले आहेत. तर लोहरदगा, गुमला आणि सिमडेगा या प्रादेशिक भाषांमध्ये उर्दू आणि नागपूरी भाषा ठेवण्यात आली आहे. तर कुरमाली, उर्दू आणि ओरिया या पश्चिम आणि पूर्व सिंगभूम जिल्ह्यातील भाषांमध्ये ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे ही वाचा:
बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याची कर्नाटकमध्ये हत्या
राणेंच्या ‘अधिश’वर पुन्हा महापालिकेचं पथक दाखल
‘आमदार रमेश बोरनारेंचा राजीनामा घ्या’
लालूप्रसाद यादवांच्या शिक्षेवर आज सुनावणी
तथापि, लातेहारमधील मगही, पलामू आणि गढवा जिल्ह्यातील मगही आणि भोजपुरी यांना प्रादेशिक भाषांच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. तर झारखंडमध्ये हिंदी भाषिक लोकसंख्या एकूण २१.४ टक्के आहे.
