कॅनडाच्या सत्तेत पुन्हा एकदा पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचा विजय निश्चित दिसतो आहे. ट्रुडोच्या लिबरल पार्टीला या निवडणुकीत मताधिक्य मिळालं आहे. मात्र असं असलं तरी ट्रुडो यांची अतिशय मोठ्या विजयाची आशा मात्र पूर्ण होऊ शकली नाही. लिबरल पक्षानं दुसऱ्या कुठल्याही पक्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक मतं मिळवली. याआधी २०१५ च्या निवडणुकीत जस्टिन ट्रुडो यांना त्यांचे वडील आणि कॅनडाचे माजी पंतप्रधान पियरे ट्रुडो यांच्या लोकप्रियतेची मदत झाली आणि ते निवडणूक जिंकले होते. त्यानंतर पुन्हा एकता पक्षाचं नेतृत्त्व करत त्यांनी मागील २ निवडणुका आपल्या दमावर जिंकून दाखवल्या.
जस्टिन ट्रुडो यांनी आपल्या पक्षाला बहुमत मिळवून देण्यासाठी मध्यावधी निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. यावेळी जस्टिन ट्रुडो यांच्या लिबरल पक्षासमोर कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचं मोठं आव्हान होतं. कोरोना काळात केलेल्या कामासाठी लोक आपल्याला पूर्ण बहुमत देऊन स्वीकारतील अशी आशा जस्टिन ट्रुडो यांना होती. पण सध्याची परिस्थिती पाहता जस्टिन ट्रुडो हे पंतप्रधान पदावर कायम राहतील पण त्यांना कोणताही महत्वाच्या निर्णय पारित करण्यासाठी इतर सहकारी पक्षांची मदत घ्यावी लागणार आहे हे स्पष्ट आहे.
हे ही वाचा:
कायदा सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावा
भारतीय लसवंतांविरुद्ध ब्रिटनचा वर्णद्वेषी निर्णय
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे लष्करी अधिकाऱ्यांची कमतरता दूर होणार
‘वॅक्सीन मैत्री’ लवकरच पुन्हा सुरु
कॅनडाच्या निवडणुकीत सत्ता स्थापनेसाठी कुठल्याही पार्टीला ३८ टक्के मतांची गरज असते. त्यामुळे संसदेत त्या पक्षाचं बहुमत कायम राहतं आणि पाहिजे ते कायदे सरकार पारित करुन घेऊ शकते. २०१९ च्या निवडणुकीत ट्रुडो यांच्या पक्षाला बहुमत मिळालं नव्हतं. ज्यामुळे कुठलाही कायदा संसदेत मंजूर करायचा असेल तर इतर पक्षांचं समर्थन घ्यावं लागत होतं. यंदा देशात ३३८ जागांसाठी मतदान झालं, त्यात कुठल्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी १७० जागांची गरज असते. परंतु ट्रुडो यांच्या पक्षाला केवळ १५६ जागा जिंकता आल्या आहेत.
