दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा दणका बसला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत ३ सप्टेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. अरविंद केजरीवाल यांना मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिल्ली न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) खटल्यात त्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढवण्यात आली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने २१ मार्च रोजी दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. त्यानंतर २० जून रोजी त्यांना ईडीच्या खटल्यात ट्रायल कोर्टातून जामीन मंजूर करण्यात आला होता. ट्रायल कोर्टाचा जामीन आदेश मात्र २१ जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात २२ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर २६ जून रोजी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने या प्रकरणात अटक केली होती. नंतर, ईडीने दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. अरविंद केजरीवाल यांनी जामीनासाठी आणि सीबीआयच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय यावर ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेणार आहे.
हे ही वाचा :
भाजपाकडून जम्मू- काश्मीरसाठी उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर
बांगलादेशातील सत्तापालटामुळे अदानींची मोठी रक्कम अडकली !
ममतांविरोधात डॉक्टरांचे ‘नबन्ना अभियान’, पोलिसांकडून लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर, पाण्याचा मारा !
महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची धुरा हरमनकडे
दरम्यान, सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून यात अरविंद केजरीवाल हे मुख्य सूत्रधार असल्याचे म्हटले आहे. विशेषतः केजरीवाल यांचे असहकार्य आणि त्यांच्या सहभागाकडे लक्ष वेधणारे ठोस पुरावे पाहता तपासासाठी अरविंद केजरीवाल यांची अटक आवश्यक होती, असे सीबीआयने स्पष्ट केले आहे.
