ममतांनीच जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलू दिलं नाही

केंद्र सरकार आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यातील वाद सुरुच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज विविध राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधला. त्यावेळी त्या राज्यांचे मुख्यमंत्रीही या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर ‘केंद्राकडे ना कोणतं धोरण, ना कोणती उपाययोजना, असं असूनही बिगर भाजपाशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलूच दिलं नाही’, असा आरोप ममता बॅनर्जींनी केला. ममतांच्या या आरोपाला आता केंद्र सरकारनं प्रत्युत्तर दिलंय. ममता यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलूच दिलं नाही, असा आरोप केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केलाय.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज चांगल्या कामांची माहिती मिळवण्यासाठी काही राज्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचं आचरण आज अत्यंत अशोभनीय होतं. त्यांनी संपूर्ण बैठकीला एक प्रकारे पटरीवरुन उतरवण्याचंच काम केलं. त्यांनी आरोप केला की फक्त भाजपशासित राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनाच बोलावलं जातं. पण, पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीत आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रातील जिल्हाधिकाऱ्यांनीही आपलं मत मांडलं. ममता बॅनर्जी यांनी २४-परगनाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलू दिलं नाही. त्या म्हणाल्या की जिल्हाधिकाऱ्यांना काय माहिती, त्यांच्यापेक्षा जास्त मला माहिती आहे”, अशा शब्दात रविशंकर प्रसाद यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर पलटवार केलाय.

हे ही वाचा:

मुख्यमंत्र्यांचा कोकण दौरा म्हणजे दिखाऊपणा

डीएपीच्या भाववाढीला शरद पवार, मनमोहन सिंह जबाबदार

ठाकरे सरकारची ‘सोशल’ असहिष्णुता

लसीचा एक डोसही वाया घालवू नका, मोदींनी दिला कानमंत्र

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “या बैठकीला दहा राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणून मी उपस्थित होते, त्यामुळे मी जिल्हाधिकाऱ्यांना या बैठकीला उपस्थित राहू दिलं नाही. मात्र भाजपाचे मुख्यमंत्री सोडता इतर मुख्यमंत्र्यांना बोलूच दिलं नाही”. भाजपचे काही मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान मोदी यांनी आपआपले मुद्दे मांडले. मात्र आम्हाला बोलण्याची संधी मिळाली नाही. सर्व मुख्यमंत्री केवळ चूपचाप बसून होते. कोणीही काहीही बोललं नाही. आम्हाला व्हॅक्सीन अर्थात लसीची मागणी करायची होती, मात्र बोलूच दिलं नाही, असा आरोप ममता बॅनर्जींनी केला.