सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवार, १७ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा अध्यक्षांच्या दिरंगाई प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुधारित वेळापत्रक देण्यासाठी न्यायालयाने ३० ऑक्टोबर ही तारीख दिली आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी वेळापत्रक सादर न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांना ३० ऑक्टोबरची शेवटची संधी असून त्या दिवशी तरी वेळापत्रक घेऊन यावे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी ११ मे पासून काहीही केलेले नाही. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल, अशी टिप्पणी सरन्यायाधिशांनी केली आहे. दैनंदिन काम करत आहात तर त्यानुसार निर्णयही घ्यावा लागेल. जर तुम्ही ठोस निर्णय घेत नसाल तर आम्हाला निर्णय घ्यावा लागेल. याचिका निवडणूक आयोगासमोर नाही तर अध्याक्षांसमोर आहे. निवडणूक आयोगाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांना मोठी सुनावणी घ्यावी लागत नाही, असं निरिक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. अध्यक्षांनी नीट वेळापत्रक दिले नाही तर आम्ही वेळापत्रक ठरवू, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हणण्यात आलं आहे. आतापर्यंत झलेले छोटे मोठे निर्णय सांगू नका, अध्यक्षांचे वेळापत्रक द्या. दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये अध्यक्षांसमोर बसून तुषार मेहता वेळापत्रक ठरवतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
अंमली पदार्थाच्या तस्करी प्रकरणी ईडीची मुंबईत छापेमारी
‘इस्रायलबद्दल खोट्या बातम्या आणि द्वेष पसरवणे थांबवा’
महादेव बेटिंग ऍप प्रकरणी सौरभ चंद्राकरच्या निकटवर्तीयाला अटक
मुंबईतील सोने तस्करी करणाऱ्या टोळीचा डीआरआयकडून पर्दाफाश
या सुनावणीला सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड, अनिल परब, अनिल देसाई उपस्थित होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी पार पडणार आहे. त्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी सुधारित वेळापत्रक द्यावं, अन्यथा आम्हाला नाईलाजाने यामध्ये दखल द्यावी लागेल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
