पहिल्याच दिवशी ट्विटरची कानउघडणी
नोकरशहा ते राजकारणी झालेल्या अश्विनी वैष्णव यांनी आज माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण मंत्रालयाचा कार्यभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारताच त्यांनी ट्विटरला नवीन आयटी नियमांविषयी इशारा दिला आहे. ट्विटरच्या मनमानीवर माध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अश्विनी वैष्णव यांनी हे स्पष्ट केले की देशाचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि प्रत्येकाने त्याचे पालन केले पाहिजे.
दरम्यान, ट्विटरने आज दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की ते आठ आठवड्यांत तक्रार अधिकारी नियुक्त करणार आहेत. आयटीच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी भारतात संपर्क कार्यालय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत असल्याचेही ट्विटरने कोर्टाला सांगितले. हे कार्यालय त्यांचे कायमस्वरूपी असणार आहे.
संसद सदस्य म्हणूनही वैष्णव यांची पहिलाच कार्यकाळ आहे. आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, दळणवळण मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालयाचे प्रभारी असतील. वैष्णव यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय आणि संचार मंत्रालयात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांची जागा घेतली आहे.
कार्यभार घेतल्यानंतर वैष्णव पत्रकारांना म्हणाले, “मला देशाची सेवा करण्याची उत्तम संधी दिल्याबद्दल मी पंतप्रधानांचा आभारी आहे. टेलिकॉम, आयटी आणि रेल्वे या तिघांमध्ये बराच ताळमेळ आहे आणि त्यांची दृष्टी पूर्ण व्हावी यासाठी मी काम करेन.
हे ही वाचा:
‘या’ देशातल्या विद्यमान राष्ट्रपतींची हत्या
मस्त! मत्स्य पालनासाठी आता मत्स्य सेतू!
केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु असलेल्या वादावर आता ट्विटरने येत्या आठ आठवड्यात आपण तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत असल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती किती दिवसात करणार याची माहिती गुरुवारपर्यंत द्या असा आदेश दोन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने ट्विटरला दिला होता. त्यावर ट्विटरने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं आहे. नवीन आयटी नियमांनुसार, तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या संपर्काचा पत्ता हा भारतातील असेल आणि त्याचे मुख्य कार्यालयही भारतातच असेल असेल असंही ट्विटरने या प्रतिज्ञापत्रकात स्पष्ट केलं आहे.
