मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील जनतेसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यूपीमध्ये योगी सरकारने ३ कोटी ६० लाख शिधापत्रिकाधारकांना ‘डिजिटल लॉकर’ सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी केली आहे. डिजिटल लॉकरच्या मदतीने शिधापत्रिकाधारकांची यापुढे देशात कुठेही रेशन घेताना गैरसोय होणार नाही.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने शनिवारी दिलेल्या माहितीनुसार, युपी राज्य सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना ‘डिजीटल लॉकर’ सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ह्या उपक्रमात कामाचा शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यात समावेश केला आहे. ही सुविधा मिळाल्यावर शिधापत्रिकेतील त्रुटींची सबब पुढे करून लाभार्थ्याला रेशन देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत.
यासाठी योगी सरकारने शिधापत्रिकाधारकांचा डेटा डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. डिजीटल लॉकरमध्ये शिधापत्रिका ठेवल्याने लोकांना मोठा फायदा होणार आहे की ‘वन नेशन वन कार्ड’ योजनेअंतर्गत देशात कुठेही रेशन मिळणे सोपे होणार आहे. तसेच शिधापत्रिका हरवण्याची, खराब होण्याची किंवा फाटण्याची भीती राहणार नाही.
याशिवाय शिधापत्रिकेवर रेशन घेतल्याची माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाईल, जेणेकरून कोणत्या लाभार्थ्याला किती रेशन मिळाले हे कळेल. यूपीतील ३ कोटी ६० लाख लोकांच्या शिधापत्रिका डिजिटल उपलब्ध करून देणार आहेत. तसेच योगी सरकारने आवश्यक ती कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा:
‘लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न’
आझाद मैदानातून हटवल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचा सीएसएमटी स्थानकात ठिय्या
सदावर्ते यांना दोन दिवसांची पोलीस कोठडी; तर आंदोलकांना १४ दिवसांची कोठडी
डिजीटल लॉकर हे एक आभासी लॉकर आहे, ज्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे जसे की पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र इ. यामध्ये खाते काढण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. त्यात अनेक प्रकारची शासकीय प्रमाणपत्रे इत्यादीही साठवता येतात.
