जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून सूड घेतला जाण्याची भीती बाळगून पाकिस्तानी लष्कराने पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमधील (PoK) अनेक दहशतवादी लॉन्च पॅड्स रिकामे करण्यास सुरुवात केली आहे आणि दहशतवाद्यांना लष्करी आश्रयस्थानांमध्ये आणि बंकरमध्ये हलवण्याचे काम सुरू केले आहे, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी इंडिया टुडे टीव्हीला दिली.
भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी अनेक सक्रिय लॉन्च पॅड्सची ओळख पटवल्यानंतर पाकिस्तानने ही हालचाल केली आहे.
गुप्तचर इनपुट्सनुसार, केल, सरदी, दूधनियाल, अथमुक़ाम, जुरा, लीपा, पछीबन, फॉरवर्ड कहूटा, कोटली, खुयरट्टा, मंधार, निकैल, चमनकोट आणि जनकोट या ठिकाणांहून दहशतवाद्यांना हलवण्यात येत आहे. ही लॉन्च पॅड्स पारंपरिकरित्या अशा ठिकाणी आहेत जिथून दहशतवाद्यांना भारताच्या जम्मू-काश्मीर भागात घुसखोरीसाठी मार्गदर्शन केले जाते.
२२ एप्रिलच्या पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर, जेव्हा २६ निष्पाप पर्यटकांची हत्या करण्यात आली, त्यानंतर सीमेवरील तणाव प्रचंड वाढला आहे. यामुळे पाकिस्तानने आपला दहशतवादी पायाभूत संरचनेस वाचवण्याचा आणि भारतीय कारवाई टाळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये ४२ दहशतवादी लॉन्च पॅड्स आणि प्रशिक्षण केंद्रे सक्रिय आहेत. सध्या सुमारे १५० ते २०० प्रशिक्षित दहशतवादी विविध ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि भारतात घुसखोरीसाठी तयार आहेत.
हे ही वाचा:
“पाकिस्तानसोबत चर्चा नकोच! कारवाई करा…” पहलगाम हल्ल्यानंतर काय म्हणाले फारुख अब्दुल्ला?
“मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधींचे त्यांच्या पक्षावर नियंत्रण नाही का?”
पुन्हा प्रदर्शित होणार ‘बाहुबली’
नौसेनेला किती मिळणार राफेल-एम फायटर जेट
सध्या ६० विदेशी दहशतवादी (हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा) जम्मू-काश्मीरमध्ये सक्रिय आहेत. याशिवाय, १७ स्थानिक दहशतवादी युनियन टेरिटरीमध्ये कार्यरत आहेत.
२६ लोकांची नृशंस हत्या करणाऱ्या दहशतवाद्यांमध्ये TRF (The Resistance Front) या लष्करच्या उपशाखेशी संबंधित दहशतवाद्यांचा समावेश होता. हे हत्याकांड गेल्या अनेक वर्षांत झालेल्या नागरिकांवरील सर्वात भयानक हल्ल्यांपैकी एक मानले जात आहे. हिंदू पर्यटकांना वेचून दहशतवाद्यांनी ठार केले. त्यामुळे देशभरात प्रचंड रोष निर्माण झाला असून या घटनेला जबाबदार असलेल्या पाकिस्तानला आता धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे, अशी भावना लोक व्यक्त करत आहेत. सरकारनेही तशीच भूमिका घेतली आहे.
