सोमवारी नवी दिल्लीमध्ये भारत आणि फ्रान्स यांच्यात राफेल मरीन लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी करार झाला. राफेल मरीन विमाने खरेदी करण्यासाठी हा एक सरकार-ते-सरकार डील आहे. या करारानुसार फ्रान्स भारतीय नौसेनेला मरीन (एम) श्रेणीतील २६ राफेल लढाऊ विमाने पुरवेल. सोमवारी झालेल्या या कराराच्या वेळी संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह आणि नौसेनेचे उपप्रमुख के स्वामीनाथन उपस्थित होते. त्या करारानुसार भारतीय नौसेनेला फ्रान्सकडून २६ राफेल मरीन फायटर जेट्सची डिलीव्हरी मिळेल. यामध्ये २२ फायटर जेट सिंगल-सीटर असतील. तसेच, नौसेनेला चार ट्विन-सीटर व्हेरिएंट्ससह ट्रेनिंग राफेल विमाने देखील दिली जातील. हे विमान ट्रेनिंगसाठीही उड्डाण करतील. हा करार अशा वेळी झाला आहे जेव्हा भारताने दहशतवादाविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
दहशतवाद्यांविरुद्ध केलेल्या कारवाईमुळे पाकिस्तान सध्या नियंत्रण रेषेवर गोळीबार करत आहे. भारतीय सैन्य याला ठोठावणार आहे. याच दरम्यान भारतीय नौसेनेच्या बेडमध्ये राफेल विमानांच्या समावेशामुळे भारताची सामर्थ्य आणखी वाढणार आहे. तथापि, या विमाने मिळवण्यात काही वर्षांचा कालावधी लागेल. या विमाने मुख्यत: स्वदेशी विमानवाहक पोत आयएनएस विक्रांतवर तैनात केली जातील. यामुळे भारत हिंद महासागर क्षेत्रातील चीनच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवू शकेल. तसेच, पाकिस्तानच्या हालचालींना देखील धाडक्याने उत्तर देण्यात येईल. याशिवाय भारतीय नौसेनेच्या समुद्री हल्ल्याच्या क्षमतांना अधिक बळ मिळेल.
हेही वाचा..
पाकिस्तानचे समर्थन अंगलट, तिघांना अटक
ओवैसींनी केली पाकिस्तानची ‘आयएस’शी तुलना
युपीतून पाकिस्तानी नागरिकांना देशाबाहेर पाठवले
महत्वाची गोष्ट म्हणजे भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात राफेल विमाने आधीच आहेत. तज्ञांचा असा समज आहे की, राफेल विमाने मिळाल्यानंतर नौसेनेच्या ताकदीमध्ये मोठा वर्धन होईल. या सौद्यासाठी प्रथम फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री भारत येणार होते. मात्र, काही खासगी कारणांमुळे त्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला. तरीही, यामुळे राफेल मरीन डीलवर कोणताही परिणाम झाला नाही. ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सोमवारी भारत आणि फ्रान्स यांच्यात करारांवर हस्ताक्षर झाले.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षा संबंधित मंत्रिमंडळ समिती (सीसीएस) ने काही दिवसांपूर्वी भारतीय नौसेनेसाठी फ्रान्सकडून २६ राफेल-एम लढाऊ विमाने खरेदी करण्यास मंजुरी दिली होती. सीसीएस कडून मिळालेल्या या मंजुरीनंतरच हा करार झाला आहे. राफेल डीलवर हस्ताक्षर झाले आहेत. तथापि, भारतीय नौसेनेला राफेल (एम) फायटर जेट्सची डिलीव्हरी होण्यासाठी काही काळ लागेल. पहिली राफेल (एम) फायटर जेटची डिलीव्हरी २०२८-२९ मध्ये होईल. त्यानंतर २०३१-३२ पर्यंत सर्व विमाने नौसेनेला प्रदान केली जातील.
नौसेनेला मिळणारे हे फायटर जेट्स भारतीय विमानवाहक पोत, आयएनएस विक्रमादित्य आणि स्वदेशी आयएनएस विक्रांतवर कार्यरत केले जातील. तज्ञांचे म्हणणे आहे की, या सौद्याची अंदाजे किंमत सुमारे ६३,००० कोटी रुपये आहे. हे देशाच्या नौसेनिक बलांसाठी पहिले मोठे लढाऊ विमान अपग्रेड आहे. यामुळे भारतीय नौसेना कोणत्याही धोकेाचा सामना करण्यासाठी आणखी सक्षम बनेल.
