इंदौरचे व्यंगचित्रकार हेमंत मालवीय यांनी काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आरएसएस यांच्यावर वादग्रस्त व्यंगचित्र काढले होते. ती पोस्ट हटवण्यास न्यायालयाने सक्त आदेश दिला. खंडपीठाने मालवीय यांनी सार्वजनिक भाष्य करताना पाळायच्या मर्यादा आणि आशयावर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती सुधांशु धूलिया आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर मालवीय यांच्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी झाली. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या महिन्याच्या सुरुवातीला जामीनपूर्व जामिनाचा नकार दिल्यानंतर मालवीय यांनी अटक टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
पोस्ट, राजकारण आणि न्यायालयीन प्रक्रिया
विवादाची सुरुवात २०२१ मध्ये शेअर केलेल्या एका राजकीय व्यंगचित्रातून झाली होती, ज्यात लसीकरणाच्या प्रारंभिक दाव्यांची खिल्ली उडवण्यात आली होती. हे व्यंगचित्र २०२५ मध्ये आक्षेपार्ह टिप्पण्या जोडून पुन्हा व्हायरल झाले. मालवीय यांनी या पोस्टला समर्थन दिल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर, भारतीय न्याय संहिता (BNSS) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.
“हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. प्रभाव टाकतानाच जबाबदारीची जाणीवदेखील असली पाहिजे,” असे निरीक्षण न्यायमूर्ती धूलिया यांनी केले, जेव्हा त्यांनी संबंधित पोस्ट पाहिली.
खंडपीठाचा रोख स्पष्ट झाल्यानंतर मालवीय यांच्या वतीने वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी सांगितले की, त्यांच्या क्लायंटने आधीच ती पोस्ट हटवली असून, वादग्रस्त आशयापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचे स्पष्टीकरण देणार आहेत.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वी मालवीय यांचा जामीनपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले होते की, त्यांचे सोशल मीडिया वर्तन केवळ “कलात्मक अभिव्यक्ती” नसून, ते जाणीवपूर्वक उचकटवणारे वाटते आणि त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे कोठडीतील चौकशी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते, आणि याच कारणाने मालवीय यांनी तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हे ही वाचा:
तस्करी प्रकरणात काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अटकेत
‘शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासू नये’
‘उदयपूर फाईल्स’वरील बंदीविरोधात याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार
चेल्सीचा विजयी पताका! – फिफा क्लब विश्वचषकावर पुन्हा मोहर!
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने पुन्हा जामीनाला विरोध केला. त्यांनी सांगितले की, माळवीय यांची पोस्ट साम्प्रदायिक तणाव निर्माण करणारी होती आणि ती निष्पाप विनोद म्हणून झटकून टाकता येणार नाही.
ठळक कायदेशीर मुद्दे
• अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि द्वेषपूर्ण भाषण: राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विनोद करताना मर्यादा कुठे आखायची?
• इतरांच्या आक्षेपार्ह आशयाला पाठिंबा दिल्याची जबाबदारी: दुसऱ्यांच्या भडकावणाऱ्या आशयाला फॉरवर्ड करणे किंवा समर्थन करणे यासाठी गुन्हेगारी जबाबदारी येते का?
• संविधानिक पदांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण: पंतप्रधानांसारख्या राष्ट्रीय नेत्यांच्या बदनामीच्या संदर्भात न्यायालयांनी अधिक कडक दृष्टिकोन ठेवावा का?
आजच्या सुनावणीतून असे दिसते की, सर्वोच्च न्यायालय विनोद किंवा असहमतीच्या नावाखाली सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या भाष्याचे संरक्षण करण्यास तयार नाही—विशेषतः जेव्हा ती व्यक्ती संविधानिक पदांवर असेल.
