घरराजकारणराज्यपाल नियुक्त आमदारांची 'ती' यादी घेतली मागे

राज्यपाल नियुक्त आमदारांची ‘ती’ यादी घेतली मागे

शिंदे फडणवीस सरकारचा ठाकरेंना धक्का

शिवसेना मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना धक्का दिला आहे. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी दिलेली यादी शिंदे फडणवीस सरकारने मागे घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या आठवड्यात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आमदारांची यादी मागे घेण्यासाठी पत्र दिले होते. १२ नोव्हेंबर २०२० मध्ये ठाकरे सरकराने बारा नावांची यादी राज्यपालांकडे दिली होती. पण राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे महाविकास आघाडी आणि राज्यपालांकडे वादही समोर आले होते. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि शिंदे फडणवीस सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीकडून पाठवण्यात आलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी मागे घेण्यासाठी पत्र लिहिलं. राज्यपालांनी हे पत्र स्वीकारले असून ही यादी मागे घेतली आहे.

त्यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकारकडून राज्यपालांना नवी यादी दिली जाणार आहे. म्हणजेच विधानपरिषदेमधील राज्यपाल नियुक्त बारा आमदार कोण असतील हे आता शिंदे फडणवीस सरकार ठरवणार आहे . शिंदे फडणवीस सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त बारा नावे लवकरच राज्यपालांकडे पाठवली जाणार आहेत.

हे ही वाचा:

पाकिस्तानात पुराचा हाहाकार सुरूच, तीन कोटी लोकांचे जनजीवन विस्कळीत

‘भविष्यातील आव्हानांना भारताचं उत्तर म्हणजे विक्रांत’

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त ‘विविधतेत एकता’ उत्सव

महाराष्ट्र काँग्रेसमधील जी-२२ मुळे खोळंबला मंत्रिमंडळाचा विस्तार

महाविकास आघाडीचं सरकार असताना शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून प्रत्येकी चार-चार अशी बारा जणांची नावं राज्यपाल नियुक्त आमदारीसाठी पाठवण्यात आली होती. यात राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे यांचं नाव देण्यात आली होती. तर काँग्रेसकडून रजनी पाटील, सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरुद्ध वनकर यांचे नाव देण्यात आले होते. तसेच शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांचं नाव पाठवण्यात आले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version