मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (एसआयआर) सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. तसेच, राजकीय पक्षांना मतदार याद्यांच्या वाचता आणि शोधता येणाऱ्या पीडीएफ स्वरूपातील प्रती देण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
आतापर्यंत मतदार याद्या प्रामुख्याने स्कॅन केलेल्या प्रतिमांच्या स्वरूपात उपलब्ध होत होत्या. त्यामुळे नावे शोधणे, मजकूर निवडणे किंवा कॉपी करणे शक्य नव्हते. नव्या निर्णयानुसार, प्रत्येक मतदान केंद्राच्या प्रारूप आणि अंतिम मतदार याद्यांच्या वाचता येणाऱ्या पीडीएफ प्रती राजकीय पक्षांना दिल्या जातील. नव्या नोंदी, वगळलेली नावे आणि दुरुस्त्यांची पूरक यादीही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मतदार याद्यांतील बदल तपासणे पक्षांना सोपे होईल.
वाचता येणाऱ्या मतदार याद्यांची मागणी २०१८ मध्ये काँग्रेसने केली होती. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दुबार आणि बोगस नोंदी ओळखण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, गोपनीयतेचा भंग आणि माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त करत आयोगाने या मागणीला विरोध केला होता. २०२५ मध्ये राहुल गांधी यांनीही ‘व्होट चोरी’ मोहिमेदरम्यान हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
हे ही वाचा:
“दहा वेळा सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागतो”
निखिल वागळेंनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे नाक घासले
मक्कातील मशिदीच्या पावित्र्यभंगाचा आरोप; दोन बांगलादेशींना फाशी
हवेत उडी, गिरकी आणि लँडिंग! टेस्लाची ‘रोडस्टर’ चर्चेत
एसआयआर आणि एसएसआरमध्ये काय फरक?
दुसऱ्या निर्णयानुसार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पंजाबसह १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत एसएसआर राबवले जाणार आहे. यामुळे नव्याने पात्र ठरलेल्या नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्याची संधी मिळेल. एसआयआर ही अधिक व्यापक प्रक्रिया असून, त्यात मतदारांच्या पात्रतेची आणि जुन्या नोंदींची तपासणी केली जाते. याउलट, एसएसआर ही नियमित पुनरीक्षण प्रक्रिया असून, मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि नव्या पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे.
