केंद्राने न्यायालयात दाखल केले प्रतिज्ञापत्र
कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जमिनीचा वाद अद्याप मिटण्याची चिन्हं नसून केंद्र सरकारच्या मीठ आणि लष्कर विभागाने सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जमिनीसाठी केंद्र विरुद्ध राज्य असा वाद रंगण्याची शक्यता आहे.
कांजूर गावातील सुमारे ६ हजार एकर जमिनीवर विकास करण्याचे हक्क आपल्याकडे असल्याचा दावा करत ‘आदर्श वॉटर पार्क्स अँड रिसॉर्टस’ या कंपनीने केला आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून याबाबत सहमतीचा आदेशही मिळवला असून त्यात या कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे.
त्यानंतर याबाबत राज्य सरकारने मार्च महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत आदर्श कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करत हा आदेश मिळवल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या अन्य कोणत्याही विभागाचा या जमिनीवर कोणताही अधिकार नाही. मार्चमध्ये राज्य सरकारनं न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जानंतर या मालकी हक्काचे प्रकरण कळले, असा दावा देखील या कंपनीनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रातून केलेला आहे. यावर न्यायालयाने पुढची सुनावणी १३ जून रोजी घेण्याचं निश्चित केलं आहे.
हे ही वाचा:
जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर नुपूर शर्मा यांना दिल्ली पोलिसांकडून सुरक्षा
आत्मनिर्भर भारतासाठी ७६,३९० कोटींच्या संरक्षणविषयक सामग्रीच्या खरेदी प्रस्तावांना मान्यता
ब्रिटनचे पंतप्रधान जॉन्सन अविश्वास प्रस्तावा विरोधात विजयी
कुपवाडामध्ये लष्कर-ए-तोयबाच्या दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
आरे कॉलनीमधील प्रस्तावित कारशेड कांजूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर कांजूरमधील सुमारे १०२ एकर जमीन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ ऑक्टोबर २०२० आदेशाने एमएमआरडीएला हस्तांतरित केली. मात्र ती जमीन आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तांतरणाचा दिलेला आदेश बेकायदा असल्याचा दावा केंद्राच्या मीठागर आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून केला आहे. त्यानंतर कांजूरमधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला दिलेली स्थगिती अजूनही कायम आहे.
