उत्तराखंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शपथ घेतल्यांनंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी एक मोठी घोषणा केली आहे. सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत धामी यांनी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे. असे करणारे हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यासाठी पावले उचलत तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन धामी यांनी जनतेला दिले होते. मुख्यमंत्री धामी यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. धामी यांनी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर लगेच ही घोषणा केली आहे. धामी यांनी ट्विटरवर लिहिले आहे की, “निवडणुकीच्या वेळी आम्ही राज्यातील जनतेसमोर ठेवलेल्या जाहीरनाम्यावर विश्वास दाखवत, जनतेने आम्हाला प्रचंड बहुमताने सरकार स्थापन करण्याची संधी दिली.”
यासोबतच आपले सरकार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उत्तराखंडला सर्वोत्कृष्ट राज्य बनविण्याच्या दिशेने काम करेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.दुसऱ्यांदा शपथ घेण्यापूर्वी धामी हे समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत बोलले होते. याआधीही त्यांनी आपल्या निवडणूक रॅलींमध्ये अनेकदा याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला आहे. आता संधी मिळताच त्याची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
हे ही वाचा:
‘जैसे ज्याचे कर्म तैसे, फळ देतो कायदेश्वर’
मिलिंद खेतले यांना राष्ट्रपती वैशिष्टपुर्वक सेवा पदक
‘एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यास सरकार अपयशी’
मारियुपोल थिएटरवर रशियाचा हल्ला; ३०० ठार
समान नागरी संहिता म्हणजे काय?
समान नागरी संहिता म्हणजे भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी एक समान कायदा असेल, मग तो धर्म किंवा जात काहीही असो. हा कायदा विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्तेच्या विभाजनातही लागू होणार आहे.
