विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत असणे अत्यावश्यक आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीतील इंटेलिजन्स ब्युरोच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण परिषदेच्या समारोप सत्रात बोलताना शाह यांनी २०४७ पर्यंत भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी व्यापक दृष्टिकोन मांडला. घुसखोरी, दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी आणि सायबर धोक्यांसह भविष्यातील आव्हाने ओळखून त्यांच्यावर संकट निर्माण होण्यापूर्वीच कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अमित शाह यांनी बेकायदा घुसखोरीच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली. “हा देश धर्मशाळा नाही. देशाच्या नागरिकांनाच या देशात राहण्याचा अधिकार आहे,” असे ते म्हणाले. बेकायदा घुसखोरीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य आणि लोकसंख्येच्या संतुलनास धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशाच्या सीमासुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या आठ महिन्यांत सर्व भूसीमा असलेल्या राज्यांशी चर्चा केली आहे. या चर्चेनंतर चार स्तंभांवर आधारित व्यापक सीमा सुरक्षा आराखडा राज्यांसोबत शेअर करण्यात आला आहे. बेकायदा घुसखोरी रोखून देशाला घुसखोरीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणामागे असल्याचे शाह यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी केवळ सध्याच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित न करता पुढील १५ ते २० वर्षांत निर्माण होऊ शकणाऱ्या आव्हानांचा अंदाज घेण्याचे आवाहन शाह यांनी केले. अमली पदार्थांची तस्करी, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील अस्थिरता यांसारखी आव्हाने सुरुवातीलाच ओळखून त्यावर कारवाई झाली असती, तर देशाला दीर्घकाळ सुरक्षा आणि प्रशासनाशी संबंधित समस्या भेडसावल्या नसत्या, असे त्यांनी म्हटले.
हे ही वाचा:
मुदत संपलेले मासे, अस्वच्छ किचन; बंगळुरूतील हाय-प्रोफाइल क्लबमधील प्रकार
जगभरातील अमेरिकन व्हिसा अपॉइंटमेंट्सला स्थगिती
ऑपरेशन सिंदूरपूर्वी मोदींचे सैन्याला लष्करी कारवाईसाठी पूर्ण स्वातंत्र्य!
ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान किराणा हिल्सवर हल्ला? माजी सीडीएस काय म्हणाले?
दहशतवादी नेटवर्क पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यासाठी ‘प्रहार’ रणनीती केवळ धोरणाच्या कागदावर न राहता प्रत्यक्ष सुरक्षा कारवाईचा भाग बनवण्याचे आवाहन शाह यांनी केले. बंदी घालण्यात आलेल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) विरोधातील कारवाई हे केंद्र आणि राज्य यंत्रणांमधील समन्वयाचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
