जीएसटी २.०नंतर सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटमध्ये काहीसा दिलासा मिळाला असला, तरी वाढत्या घरभाड्यामुळे हा दिलासा मर्यादित राहिल्याचे चित्र समोर आले आहे. होम क्रेडिट इंडियाच्या ‘द ग्रेट इंडियन वॉलेट ४.० २०२६’ या अभ्यासानुसार, २०२५च्या तुलनेत २०२६मध्ये भारतीय कुटुंबांचा किराणा खर्च ८ टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर घरभाड्यात तब्बल २१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे एका बाजूला दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवरील खर्च कमी होत असताना दुसऱ्या बाजूला घराचा खर्च कुटुंबांच्या अर्थसंकल्पावर अधिक मोठा भार टाकत आहे.
या अभ्यासात १८ ते ५५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांचा समावेश करण्यात आला असून, सहभागी व्यक्तींचे सरासरी मासिक उत्पन्न सुमारे ३५ हजार रुपये असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २०२६मध्ये किराणा हा अजूनही कुटुंबाच्या बजेटमधील सर्वात मोठा मासिक खर्च आहे. त्यासाठी सरासरी ८ हजार ५०५ रुपये खर्च होत असून, एकूण खर्चातील त्याचा वाटा २५ टक्के आहे. मात्र, मागील वर्षाच्या तुलनेत या खर्चात ८ टक्क्यांची घट झाली आहे. जीएसटी २.०मुळे अन्नपदार्थ आणि दैनंदिन वापरातील काही वस्तूंवरील करभार कमी झाल्याचा हा सुरुवातीचा परिणाम असल्याचे अभ्यासातून दिसते.
हे ही वाचा:
भारत म्हणजे धर्मशाळा नव्हे!
अमेरिकेचा एच-१बी व्हिसाबाबत मोठा प्रस्ताव
बाब-अल-मंदेबवर भारतीय नौदलाची नजर; दोन जहाजांचा सुरक्षित प्रवास
विदेशी बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांचा दबदबा
मात्र घरभाड्याचे चित्र पूर्णपणे वेगळे आहे. २०२६मध्ये कुटुंबांना सरासरी ६ हजार ९६५ रुपये मासिक भाडे द्यावे लागत असून, आवश्यक खर्चातील त्याचा वाटा २१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भाड्यात २१ टक्क्यांची वाढ झाल्याने किराण्यातून मिळालेली बचत मोठ्या प्रमाणात घरभाड्याच्या वाढत्या खर्चाकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे जीएसटीमधून मिळणारा करसवलतीचा फायदा प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्यक्षात किती प्रमाणात जाणवतो, हा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो.
शिक्षणाचा खर्चही कुटुंबांच्या बजेटमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी २०२६मध्ये सरासरी ६ हजार ६०४ रुपये मासिक खर्च होत असून, हा आवश्यक खर्चाच्या सुमारे २० टक्के आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्चात १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यावरून महागाई आणि इतर खर्च वाढत असतानाही कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट होते.
जीएसटी २.०चा परिणाम इतर क्षेत्रांमध्येही जाणवला आहे. अभ्यासानुसार, दुचाकींमध्ये २६ टक्के, कारमध्ये २५ टक्के, तर स्मार्टफोन आणि घरगुती उपकरणांमध्ये प्रत्येकी २२ टक्के किंमतकपात जाणवल्याचे ग्राहकांनी सांगितले. अन्नपदार्थ आणि किराणामालाच्या किमतींमध्ये १९ टक्के, तर औषधे आणि आरोग्यसेवांमध्ये २१ टक्के दिलासा जाणवल्याचेही अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, किमती कमी झाल्यानंतरही कुटुंबांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त खरेदी करण्याऐवजी आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे. सर्वेक्षणातील ६१ टक्के नागरिकांनी त्यांच्या खर्च किंवा बचतीच्या पद्धतीत कोणताही बदल झाला नसल्याचे सांगितले. उर्वरित ३९ टक्के नागरिकांपैकी १२ टक्के अधिक बचत करत आहेत, तर १२ टक्के नागरिकांनी चांगल्या दर्जाच्या अन्नावर अधिक खर्च करण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे ९ टक्के कुटुंबांनी मुलांच्या शिक्षणावर, तर ७ टक्के कुटुंबांनी आरोग्यावर अधिक खर्च केला आहे.
एकूणच, जीएसटी २.०मुळे दैनंदिन गरजेच्या काही वस्तू स्वस्त झाल्याने कुटुंबांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. मात्र, वाढते घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक खर्च या बचतीचा मोठा भाग खाऊन टाकत आहेत. त्यामुळे भारतीय कुटुंबांच्या बजेटमध्ये सध्या ‘स्वस्त किराणा आणि महाग घर’ असे विरोधाभासी चित्र दिसत असून, मिळालेली बचत चैनीच्या खर्चाऐवजी अन्नाची गुणवत्ता, शिक्षण, आरोग्य आणि भविष्यासाठीची बचत याकडे वळत असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
