काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानी प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी सूरत सत्र न्यायालयाच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी राहुल गांधींच्या दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर या प्रकरणी निकाल देणार आहेत.
ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद पूर्ण
झाल्यानंतर या प्रकरणात अंतरिम किंवा अंतिम आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला
केली होती. मात्र, आता अंतरिम संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही. सर्व तपशील आणि कार्यवाहीचा अधिकृत अहवाल पाहिल्यानंतरच उन्हाळी सुट्टीनंतर अंतिम आदेश देऊ, असे मत न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक यांनी मांडले आहे.
सुरतच्या सत्र न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावताना दंडाधिकारी न्यायालयाने नोंदवलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, राहुल गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी इतके गंभीर नसल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला होता.
तक्रारकर्ते पूर्णेश मोदी यांचे वकील निरुपम नानावटी यांनी प्रतिवाद केला की, हे प्रकरण गंभीर असून संसदेनेच लोकप्रतिनिधी कायद्यात दोषी ठरलेल्या आणि दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या कोणत्याही खासदाराला अपात्र ठरवण्याची तरतूद केली आहे. यूपीए सरकारने नियम शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, राहुल गांधींनीचं संसदेत हे विधेयक फाडले, असे निरुपम नानावटी यांनी म्हटले.
गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवार, २ मे रोजी राहुल गांधींना त्यांच्या मोदी आडनाव टिप्पणीबद्दल गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणी सुरत न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे राहुल गांधी खासदार म्हणून अपात्र ठरले आहेत.
हे ही वाचा:
शरद पवार म्हणतात, बाळासाहेबांसमवेतची सहजता उद्धव ठाकरेंशी बोलताना नव्हती
पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या केरळमधील ‘वंदे भारत’ वर दगडफेक
काँग्रेसची आता बजरंगबलीला बंदिस्त करण्याची तयारी !
गँगस्टर इक्बाल मिर्चीच्या विरोधातील गुन्ह्यांच्या फाईल्स गहाळ
उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सर्व चोरांचे आडनाव मोदी हेच कसे असते? अशा आशयाचे वक्तव्य राहुल गांधींनी २०१९ मध्ये कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक रॅलीदरम्यान केले होते. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. सुरत न्यायालयाने २३ मार्च रोजी त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली होती.
