दिल्लीतील आंदोलन आणि त्यानंतर झालेल्या पोलिसी कारवाईवरून विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा चर्चेत आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी बजावलेल्या १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डसंदर्भातील नोटिशीला नेहा बोराने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी कॉक्रोच जनता पार्टीने (सीजेपी) कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये आयोजित केलेल्या आंदोलनाशी आपला कोणताही संबंध नसल्याचा दावा तिने न्यायालयात केला आहे.
ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (एआयएसए) राष्ट्रीय अध्यक्षा असलेल्या नेहा बोराच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, संबंधित आंदोलन सुरू असताना ती सेंट्रल पार्कमध्ये उपस्थित नव्हती. त्याऐवजी ती मंडी हाऊस परिसरात एआयएसएच्या कार्यकर्त्यांसोबत स्वतंत्र तिरंगा मोर्चाचे नेतृत्व करत होती. या मोर्चादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी तिला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पहाटे सुमारे सहा वाजता तिची सुटका करण्यात आली.
हे ही वाचा:
१६ वर्षांच्या कल्याणीने अवघ्या १,८०० रुपयांत बनवला ‘देसी एसी’
ऑडिओ क्लिप ऐकवत षडयंत्र रचल्याचा आरोप
सौरव दास, रांकाचा दिल्ली पोलिसांना ‘टाईम प्लीज’
दिवाळीआधीच सॅममन, नमन धीरची आतषबाजी!
दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १२६ अंतर्गत नेहा बोराला १० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक बॉण्डसंदर्भात नोटीस बजावली होती. भविष्यात शांतताभंग होण्याची शक्यता कोणत्या ठोस कारणांवरून व्यक्त करण्यात आली, हे नोटिशीत स्पष्ट केलेले नसल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी केला. या नोटिशीला आव्हान देताना पोलिसांच्या प्रतिबंधात्मक कारवाईच्या कायदेशीर आधारावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. संभाव्य शांतताभंग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याची भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली. या प्रकरणात आंदोलनादरम्यान देण्यात आलेल्या घोषणांचाही उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे नेहा बोराने दाखल केलेली याचिका आणि पोलिसांच्या कारवाईची कायदेशीर वैधता याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
