केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) २७३ कंपन्यांची तैनाती आणखी वाढवून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत केली आहे. ही मुदत दुसऱ्यांदा वाढवण्यात आली आहे. राजकीय तसेच इतर संघटनांकडून अचानक होणाऱ्या “फ्लॅश आंदोलनांची” शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकृत सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले.
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या महिन्याच्या सुरुवातीला या दलांना राजधानी दिल्लीत तैनात करण्यात आले होते. गृह मंत्रालयाने २२ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली पोलीस आणि संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांना तैनातीबाबत समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले, अशी माहिती सूत्रांनी पीटीआयला दिली.
हे ही वाचा:
श्रीहरिकोटापेक्षा राहुल गांधींच्या लॉन्चिंगचे प्रयत्न जास्त
रेहान वाड्राच्या फोटो प्रकरणावरून राहुल गांधी – प्रियांका वाड्रात संघर्ष?
सांताक्रूझ–गोरेगावदरम्यान मध्यरात्री जम्बो ब्लॉक!
दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाची भेट मिळणार?
दिल्ली पोलिसांच्या विनंतीनंतर ही मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली. शहरातील विविध “संवेदनशील” ठिकाणी अचानक आंदोलन होण्याची शक्यता असल्याचे दिल्ली पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यापूर्वी ऑक्टोबरच्या मध्यातही गृह मंत्रालयाने अशाच प्रकारे CAPFच्या तैनातीला मुदतवाढ दिली होती. राजकीय तसेच इतर संघटनांकडून अचानक निदर्शने होण्याची शक्यता असल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी केंद्रीय दलांची तैनाती सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे दिल्ली पोलिसांनी गृह मंत्रालयाला कळवले. त्यानंतर मंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांची विनंती मंजूर केली, असे सूत्रांनी सांगितले.
दिल्ली पोलिसांसोबत तैनात राहणाऱ्या २७३ CAPF कंपन्यांपैकी १२५ कंपन्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (CRPF) आहेत. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या २० तुकड्यांचाही समावेश आहे. याशिवाय ४६ कंपन्या सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF), ३९ कंपन्या भारत-तिबेट सीमा पोलीस दलाच्या (ITBP), ३१ कंपन्या सशस्त्र सीमा दलाच्या (SSB), २० कंपन्या रॅपिड ॲक्शन फोर्सच्या (RAF) आणि १२ कंपन्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या (CISF) आहेत.
CAPFच्या एका कंपनीची मंजूर मनुष्यबळ क्षमता १०० कर्मचाऱ्यांची असते. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी उपलब्ध मनुष्यबळ साधारणपणे ७० ते ७२ कर्मचाऱ्यांचे असते.
