आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करणाऱ्या देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे. दिवाळीपूर्वी आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची अधिसूचना जारी होणार का, पगारवाढीचा मार्ग मोकळा होणार का आणि मागील कालावधीतील थकबाकी मिळणार का, याबाबत कर्मचारी वर्गात उत्सुकता वाढली आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर दैनंदिन खर्चांच्या पार्श्वभूमीवर वेतनवाढीची कर्मचाऱ्यांना मोठी अपेक्षा आहे. मात्र, दिवाळीपूर्वीच पगारवाढीची घोषणा होईल किंवा थकबाकी खात्यात जमा होईल, याबाबत अद्याप कोणतीही निश्चित अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी स्थापनेपासून १८ महिन्यांची मुदत देण्यात आली असून, त्यानुसार अहवाल सादर करण्याची मुदत मे २०२७ पर्यंत आहे. आयोगाच्या शिफारशींमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर लाभांमध्ये बदल करण्याबाबत विचार होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय निवृत्तीवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यावरील सरकारचा अंतिम निर्णय यानंतरच प्रत्यक्ष वेतनवाढीचे चित्र स्पष्ट होईल.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदी, कॅप्टन स्मित यांना इस्रायलच्या स्वातंत्र्यदिनी मशाल प्रज्वलनाचे निमंत्रण
कच्च्या तेलाचा भडका, ब्रेंट क्रूडचा दर ११४ डॉलरच्यावर
‘रो-को’च्या दर्शनासाठी स्टेडियम हाऊसफुल्ल होणार!
आशियाई पॅरा गेम्समध्ये भारताचे पदकांचे शतक पूर्ण!
आठव्या वेतन आयोगाच्या संदर्भात सर्वाधिक चर्चा वेतन निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिटमेंट फॅक्टरची आहे. हा घटक किती निश्चित केला जातो, यावर कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित मूळ वेतनाची गणना अवलंबून असेल. मात्र, फिटमेंट फॅक्टर किती असेल, किमान वेतनात किती वाढ होईल आणि विविध वेतनश्रेणींतील कर्मचाऱ्यांना नेमका किती आर्थिक लाभ मिळेल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. समाजमाध्यमांवर आणि विविध वृत्तमाध्यमांमध्ये वेतनवाढीच्या वेगवेगळ्या आकड्यांची चर्चा होत असली, तरी त्यांना अधिकृत मंजुरी मिळालेली समजणे चुकीचे ठरेल. कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष किती वाढ मिळणार, हे आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
थकबाकीच्या मुद्द्यावरही कर्मचाऱ्यांचे विशेष लक्ष आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेल्यास, पात्र कर्मचाऱ्यांना संबंधित कालावधीची थकबाकी मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, अंमलबजावणीची प्रभावी तारीख, थकबाकीची गणना, देयकांचे वितरण आणि सुधारित वेतन प्रत्यक्ष कधी मिळणार, हे सर्व केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी अधिसूचना जारी झाली तरी लगेचच पगारवाढ किंवा थकबाकी खात्यात जमा होईल, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. सध्या केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना आठव्या वेतन आयोगाच्या पुढील प्रक्रियेची आणि केंद्र सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
