दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोराला पोलिसांच्या शांतता बाँड नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी, २३ ऑक्टोबर रोजी फेटाळून लावली. दिल्ली पोलिसांनी नेहा बोराला चौकशीदरम्यान शांतता राखण्याच्या अटीवर १० हजार रुपयांचा वैयक्तिक बाँड आणि जामीनदार सादर करण्याची नोटीस बजावली होती. न्यायमूर्ती सुब्रमणियम प्रसाद यांनी याप्रकरणी निर्णय देताना बोराला न्यायालयाकडून दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे संबंधित नोटिशीला आव्हान देण्यात त्यांना यश आले नाही.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी १६ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील मंडी हाऊस परिसरात झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि निवडणूक याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेविरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नेहा बोराला पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना १७ ऑक्टोबर रोजी सोडण्यात आले. मात्र, आंदोलनादरम्यान घोषणाबाजी करणे, जंतरमंतर परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही वारंवार निदर्शनांमध्ये सहभागी होणे आणि कनॉट प्लेसमधील आंदोलनासाठी लोकांना प्रोत्साहित केल्याचे आरोप पोलिसांच्या नोटिशीत करण्यात आले होते. याच नोटिशीला बोराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हे ही वाचा:
प्रतिका रावलच्या शानदार शतकाच्या जोरावर भारताचा झिम्बाब्वेवर ९ विकेट्सनी दणदणीत विजय
अमेरिकेत अ‍ॅमेझॉनचा ४२७ दशलक्ष डॉलरचा डेटा सेंटर प्रकल्प रद्द
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘लोहपुरुष’चे केले कौतुक
श्रीहरिकोटापेक्षा राहुल गांधींच्या लॉन्चिंगचे प्रयत्न जास्त
नेहा बोराच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी आंदोलन शांततापूर्ण असल्याचा दावा केला. बोराने हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिले नसून, लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताबदलाची मागणी करणे चुकीचे नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईचे समर्थन केले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना संबंधित विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना पुढील चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करण्याचे आणि नेहा बोराला संबंधित सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे या प्रकरणात शांतता बाँडच्या नोटिशीवरील कायदेशीर प्रक्रिया पुढे सुरू राहणार आहे.
