मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप भारतीय निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावले आहेत. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी (एसआयआर) संबंधित तिन्ही आदेश आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी सर्वानुमते मंजूर केले होते, असे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच, नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’मध्ये बदल केल्याचा आरोपही आयोगाने फेटाळला आहे.
राकेश कुमार सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या याचिकेत, आयोगातील निर्णयप्रक्रिया आणि एसआयआरशी संबंधित आदेशांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, २४ जून २०२५, २७ ऑक्टोबर २०२५ आणि १४ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेले एसआयआरसंबंधी तिन्ही आदेश सर्व सदस्यांच्या सहमतीने मंजूर करण्यात आले होते. आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इतर दोन आयुक्तांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय घेतल्याचा आरोपही नाकारला आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, एखाद्या फाइलवर प्रक्रिया सुरू असताना आयुक्तांनी नोंदवलेल्या टिपण्या, विचारलेल्या प्रश्नांना किंवा सुचवलेल्या बदलांना आयोगाचा अंतिम निर्णय मानता येत नाही. संबंधित विभागाकडून आलेल्या फाइलवर प्रथम एका निवडणूक आयुक्तांची, त्यानंतर दुसऱ्या आयुक्तांची आणि शेवटी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची प्रक्रिया होते. तातडीच्या प्रकरणांत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सहमती घेतली जाऊ शकते आणि त्याची नोंद नंतर अधिकृत फाइलमध्ये केली जाते, असेही आयोगाने नमूद केले.
हे ही वाचा:
१०० कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी माजी शिक्षणमंत्र्यांना अटक
राहुल गांधींच्या ताफ्यातील गाड्या एकमेकांना धडकल्या
वाराणसीच्या एअर शोदरम्यान लष्करी अधिकारी असल्याचा बनाव
गुजरातमध्ये भारतीय हद्दीत घुसलेल्या चार पाकिस्तानी मच्छीमारांना अटक
‘फॉर्म ६’मध्ये बदल नसल्याचा दावा
नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वैधानिक ‘फॉर्म ६’मध्ये एसआयआरच्या आदेशांद्वारे बदल करण्यात आल्याचा आरोपही आयोगाने फेटाळला. हा फॉर्म बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून, एसआयआर प्रक्रियेत आवश्यक असलेले अतिरिक्त घोषणापत्र हा स्वतंत्र दस्तऐवज आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र, ऑनलाइन अर्जामध्ये फॉर्म ६ आणि अतिरिक्त घोषणापत्र एकत्र दिसत असल्याने त्याचा अर्थ फॉर्ममध्ये बदल झाल्याचा काढला जाऊ शकतो, हे आयोगाने मान्य केले. त्यामुळे २१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन अर्जात फॉर्म ६ आणि घोषणापत्र स्वतंत्रपणे दाखवण्याची व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले.
