मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करत, खासगी हॉटेल्स आणि उपहारगृहांवर धडक कारवाई होत असताना मंत्रालय, विधानभवन आणि इतर सरकारी आस्थापनांतील कँटीनची तपासणी का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला होता. या पार्श्वभूमीवर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण देत, सरकारी आणि खासगी अशा कोणत्याही आस्थापनांमध्ये भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा केला आहे.
मुंढे यांनी सांगितले की, मंत्रालयातील कँटीनसह विविध सरकारी आस्थापनांची तपासणी नियमानुसार करण्यात आली असून त्याचे अहवालही तयार करण्यात आले आहेत. अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या निकषांबाबत कोणालाही सवलत दिली जाणार नाही. खासगी हॉटेल असो किंवा सरकारी कँटीन, नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
माझ्या हत्येचा कट रचला जात आहे;पप्पू यादवांचा खळबळजनक दावा
पाकिस्तानकडून ड्रोनद्वारे भारतात शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांची तस्करी उधळली
कृष्णा नदीच्या पुराचे पाणी वाईच्या महागणपती मंदिरात
हॉटेलच्या नॅपकिनवरच्या नकाशात ईशान्य भारतच गायब, खेळाडू संतापले
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एफडीएला सरकारी आणि निमसरकारी कँटीनचीही कठोर तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर एफडीएच्या पथकाने मुंबई उच्च न्यायालय परिसरातील कँटीनची पाहणी केली. या तपासणीत काही कँटीनमध्ये परवाना, स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित त्रुटी आढळून आल्याने आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभरात अन्नसुरक्षेसंदर्भातील धडक मोहीम सुरू असून अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, डेअरी, बेकरी तसेच सरकारी कँटीनची तपासणी करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रत्येक आस्थापनावर समान निकषांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चार मुंढे यांनी केला.
