दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेने दुसऱ्यांदा विधान केल्यानंतर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे ‘अनावश्यक व अस्वीकारार्ह’ असल्याची टिप्पणी गुरुवारी केली. ‘देशाच्या निवडणूक आणि कायदेशीर प्रक्रियेमध्ये परकीयांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे. भारतात कायदेशीर प्रक्रिया या केवळ कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच केल्या जातात. ज्यांच्याकडे अशी समान आचारसंहिता आहे, अशा देशांना विशेषतः सहकारी लोकशाही राष्ट्रांना ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यात अडचण येऊ नये,’ अशी अपेक्षा परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी व्यक्त केली.
भारताला स्वतःच्या ‘स्वतंत्र आणि मजबूत’ लोकशाही संस्थांचा अभिमान आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या अनावश्यक बाह्य प्रभावापासून त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही त्यांनी नमूद केले. ‘परस्पर आदर आणि समजूतदारपणा हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा पाया आहे आणि राज्यांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे,’ असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेवर अमेरिकेने “निष्पक्ष, पारदर्शक व वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया’ करण्याच्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. ‘अरविंद केजरीवाल यांची अटक व त्यांच्यावरील कारवाईवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. याबाबत निष्पक्ष, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी, अशी आमची अपेक्षा आहे,’ असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी स्पष्ट केले होते.
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेने केलेल्या याआधीच्या टिप्पणीवर भारताने अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना बोलावून आक्षेप घेतल्यानंतर मिलर यांचे हे वक्तव्य आले आहे. भारतातील अमेरिकी दूतावासातील अधिकारी ग्लोरिया बर्बेना यांना दिल्लीत बोलावल्याबद्दल मिलर यांना प्रश्न विचारण्यात आला. तेव्हा त्यांनी हे दोन्ही राष्ट्रांमधील ‘खासगी राजनैतिक संभाषण’ असल्याचा हवाला देऊन याबाबत अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला.
बँक खाती गोठवण्याच्या काँग्रेसच्या दाव्याबद्दलही त्यांनी भाष्य केले. ‘काँग्रेसने केलेल्या आरोपांबाबतही आम्ही जागरूक आहोत. कर अधिकाऱ्यांनी त्यांची काही बँक खाती अशा प्रकारे गोठवली आहेत, ज्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये प्रभावीपणे प्रचार करणे त्यांना कठीण जात आहे. आम्ही या प्रत्येक मुद्द्यासाठी न्याय्य, पारदर्शक आणि वेळेवर कायदेशीर प्रक्रियांची अपेक्षा करत आहोत,’ अशी प्रतिक्रिया मिलर यांनी दिली.
हे ही वाचा:
दक्षिण आफ्रिकेतील बस अपघातात ४५ प्रवासी ठार
कुख्यात गँगस्टर मुख्तार अन्सारीच्या मृत्यूनंतर उत्तर प्रदेशात १४४ लागू
गँगस्टर मुख्तार अन्सारीचा मृत्यू
शिवसेनेची यादी जाहीर; शेवाळे, बारणे, मंडलिक यांना उमेदवारी
केजरीवाल यांच्या अटकेबाबत अमेरिकेने केलेल्या याआधीच्या वक्तव्यावरही भारताने तीव्र आक्षेप घेतला होता.
‘भारतातील काही कायदेशीर कार्यवाहींबद्दल अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्यांच्या वक्तव्यावर आम्ही तीव्र आक्षेप घेत आहोत,’ असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले होते.
‘मुत्सद्देगिरीमध्ये, राज्यांनी इतरांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा आदर करणे अपेक्षित आहे. सहकारी लोकशाहीच्या बाबतीत ही जबाबदारी अधिक आहे. अन्यथा त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रांचे संबंध बिघडू शकतात,’ अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
