घरराजकारणमुंबईकरांसाठी पॅकेज का नाही?

मुंबईकरांसाठी पॅकेज का नाही?

- Advertisement -

आपला पॅकेजवर विश्वास नाही असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वीच कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागासाठी पॅकेजची घोषणा केली आहे. पण असे असले तरीही या पॅकेजवरून महाविकास आघाडी सरकारवर टीका होताना दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये पावसाचा तडाखा बसलेल्या मुंबईकरांसाठी काहीच नाही याकडे भारतीय जनता पार्टीचे नेते अतुल भातखळकर यांनी लक्ष वेधले आहे. ‘उद्धव ठाकरे सरकारने मुंबईकरांच्या तोंडाला फक्त पाने पुसली आहेत’ असे म्हणत भातखळकर यांनी टीकास्त्र डागले आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मविआ सरकार हे सध्या पॅकेजच्या विषयावरून टीकेचे धनी ठरत आहेत. भाजपाचे मुंबई प्रभारी आमदार अतुल भातखळकर हे पॅकेजच्या मुद्द्यावरून सरकारवर चांगलेच बरसले आहेत. ठाकरे सरकारने पावसाचा तडाखा बसलेल्या मुंबईकरांसाठीही आर्थिक मदत करावी अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे.

हे ही वाचा:

कोरोनाची लाट ओसरल्यामुळे नोकर’भरती’ला उधाण

आमच्या रवीमुळे गावात ‘प्रकाश’ येईल

पुण्यातल्या व्यापाऱ्यांना दिलासा नाहीच

श्रीजेशची भिंत आणि भारताला हॉकीचे ऐतिहासिक ब्राँझ

१६ ते १८ जुलै रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झोपडपट्टी, चाळीत राहणारे नागरिक, छोटे दुकानदार, मध्यम वर्गीय यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चेंबूर, मुलुंड या ठिकाणी दरड कोसळून ४० पेक्षा जास्त नागरिकांचे नाहक बळी गेले. हनुमान नगर, पोयसर, दिंडोशी, गोवंडी, निबारपाडा, विक्रोळी या परिसरात शेकडो घरे जमीनदोस्त झाली, हजारो घरांमध्ये पाणी जाऊन घरगुती साहित्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

२००५ साली झालेल्या नुकसानापेक्षा अधिकचे नुकसान झाल्यामुळे तात्काळ नजर पंचनामे करून महाराष्ट्रातील आपत्तीग्रस्तांना मदत करतानाच मुंबईतील बाधितांना सुद्धा मदत करावी अशी मागणी भातखळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली होती. पण त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळेच भातखळकर आक्रमक झाले आहेत. तर पुरात आणि वादळात नुकसान झालेल्या मुंबईकरांनाही सरकारने भरघोस मदत द्यावी अशी मागणी भातखळकर यांनी केली आहे आणि तसे न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version