अग्निवारांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी पंचकुला येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले की, हरियाणा हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने अग्निवीरांना त्यांच्या सैन्यातील सेवा कालावधीनंतर नोकरी देण्याची तरतूद करून त्यांचे भविष्य सुरक्षित केले आहे. त्यांना सुरक्षा कवचही देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले की, आता राज्य पोलिस भरतीमध्ये अग्निवीरांना २० टक्के आरक्षण दिले जाईल. त्याचप्रमाणे, वन विभागातील वनरक्षक, तुरुंग रक्षक आणि खाण रक्षक या नोकऱ्यांमध्ये अग्निवीरांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अग्निवीर सैनिकांना सैन्यातील सेवा कालावधीनंतर हरियाणामध्ये नोकरी मिळू शकेल. यासाठी त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले जाईल, ज्यावर ते स्वतःची नोंदणी करू शकतील. यानंतर त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री सैनी म्हणाले.
मुख्यमंत्री सैनी यांनी ट्वीटकरत सांगितले की, अग्निवीरांची पहिली तुकडी जुलै २०२६ मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वीच ‘हरियाणा अग्निवीर धोरण २०२४’ लागू करून, अग्निवीरांना सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
कुपवाड्यातील छाप्यात सापडली चिनी बनावटीची दुर्बीण, मशिनगन, हॅन्डग्रेनेड!
समन्स चुकवल्यानंतर कामराची एफआयआर रद्द करण्यासाठी धावाधाव
भोंग्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सोमय्यांना धमकी; काय म्हणाले किरीट सोमय्या?
टॅरिफ वॉरमुळे शेअर बाजार गडगडला; जगात काय परिस्थिती?
अग्निवीर सैनिक म्हणजे काय?
अग्निवीर सैनिक हे भारत सरकारने सुरू केलेल्या ‘अग्निपथ योजने’ अंतर्गत भरती केलेले सैनिक आहेत. ही योजना १४ जून २०२२ रोजी सुरू करण्यात आली. तरुणांना भारतीय सशस्त्र दलात (लष्कर, नौदल आणि हवाई दल) चार वर्षांसाठी समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत, १७.५ ते २१ वर्षे वयोगटातील तरुणांना ‘अग्निवीर’ म्हणून भरती केले जाते. चार वर्षांच्या सेवेनंतर, या अग्निवीरांपैकी सुमारे २५ टक्के लोकांना कायमस्वरूपी सैनिक म्हणून ठेवता येते, तर उर्वरितांना सेवेतून मुक्त केले जाते.
