राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार, १८ नोव्हेंबर रोजी मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या वेळी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नगर विकास, गृहनिर्माण, मदत व पुनर्वसन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता, महिला व बाल विकास आणि विधि व न्याय या विभागांतर्गत सहा निर्णय घेण्यात आले.
राज्यातील सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील जमिनी, भुखंडाचा सुयोग्य वापर निश्चित करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार. संकल्पना आधारित आयकॉनिक शहर विकासासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले. सिडकोसह, अन्य प्राधिकरणांना संबंधित संकल्पनांवर आधारित एकात्मिक वसाहती निर्माण करण्याकरिता अधिकार मिळणार. निवासी एकात्मिक वसाहत किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्रांची उभारणी होणार. सिडकोसह, विविध प्राधिकरणांकडील लँड बँकेचा सुयोग्य वापर व्हावा यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले.
बृहन्मुंबई उपनगरातील २० एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील म्हाडाच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले. यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगर क्षेत्रामध्ये नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत.
भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी नव्या पदांची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ मधील कलम ६४ अन्वये दाखल असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे.
हेही वाचा..
आरोपी डॉ. शाहीन, मुझम्मिल यांनी रोख रकमेतून खरेदी केली होती ब्रेझा कार आणि…
दिल्ली स्फोटाप्रकरणी काश्मीर खोऱ्यात छापेमारी
१ कोटींचे बक्षीस असलेला नक्षलवादी नेता माडवी हिडमाचा खात्मा
आत्मघाती बॉम्बस्फोट ही एक ‘शहीद मोहीम’ …उमर नबीचा व्हीडिओ आला समोर!
रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरिता ३३९ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. शिक्षकांची २३२ आणि शिक्षकेतर १०७ पदांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध कायद्यातील मानहानीकारक शब्द वगळण्यास मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विधि व न्याय विभागाने केलेल्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, १९५९ या अधिनियमातील कलम ९ व कलम २६ मधील महारोगाने पिडीत, कुष्टरोगी, कुष्ठालये असे शब्द वगळणार. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा कऱण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
