ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १५ ऑगस्ट रोजी धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता अर्थात युसीसीबाबत केलेल्या भाषणावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. एआयएमपीएलबीने म्हटले आहे की, मुस्लिम समाजाचा कौटुंबिक कायदा शरियावर आधारित आहे आणि मुस्लिम समाज त्यापासून थोडेही विचलित होणार नाही.
एआयएमपीएलबीने पंतप्रधानांच्या भाषणाला षड्यंत्र म्हटले आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात असे आव्हानही दिले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. इलियास यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी धर्माच्या आधारे बनवलेले वैयक्तिक कायदे सांप्रदायिक कायदे घोषित करून धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता लागू करण्याची भाषा करणे हे आश्चर्यकारक आहे. हा सुनियोजित कट असून त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
हे ही वाचा :
त्रिपुरामध्ये १६ बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांना अटक !
कोलकाता: आरजी कार हॉस्पिटल परिसरात ‘कलम १६३’ लागू !
बांग्लादेशात हिंदूंच्या नोकऱ्यांवर डोळा, घरे-मंदिरावरील हल्ल्यानंतर जबरदस्तीने मागताहेत राजीनामे !
सत्तापालटानंतर बांगलादेश पुन्हा रुळावर, शाळा-महाविद्यालये उघडण्याचे आदेश !
एआयएमपीएलबी असा युक्तिवाद केला की, देशाच्या विधिमंडळाने स्वतः शरीयत कायदा १९३७ मंजूर केला आहे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार प्रत्येकाला धर्म मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या भाग ४ मधील राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये दिलेली एकसमान नागरी संहिता ही केवळ एक सूचना आहे, ज्यामुळे या भागाच्या सूचना अनिवार्य नाहीत किंवा न्यायालयाद्वारे त्यांची अंमलबजावणीही केली जाऊ शकत नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे की, आपल्या भारतीय संविधानात संघराज्यीय राजकीय संरचनेसह विविध आणि बहुलवादी समाजाची कल्पना केली आहे, म्हणून भारतातील धर्म, संप्रदाय आणि संस्कृतींना त्यांचा धर्म पाळण्याचा आणि त्यांची संस्कृती टिकवून ठेवण्याचा अधिकार आहे.
