उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत विधानसभा मतदारसंघातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आढळून आली आहे. मतदारांच्या तपशिलात बदल करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांपैकी १०,४७० अर्ज मंजूर करण्यात आले; मात्र, या नोंदींशी संबंधित अर्ज आणि सहाय्यक कागदपत्रे कार्यालयात आढळली नाहीत. या प्रकरणी दोन निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर आणि विभागीय कारवाईचे आदेश देण्यात आले असून, संगणक सहाय्यक अनिल कुमार याला बडतर्फ करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मे ते २९ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत संगणक सहाय्यकाने मतदारांच्या तपशिलात बदल करण्यासाठीचे १३,७७९ फॉर्म-८ अर्ज नोंदवले होते. त्यापैकी १०,४७० अर्ज मंजूर, तर ३,३०९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. मंजूर अर्जांशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.
पिलीभीतचे जिल्हाधिकारी आलोक कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक तपासानंतर उपविभागीय दंडाधिकारी मयंक गोस्वामी आणि हेमंत चौधरी यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. छाननीच्या कालावधीत हे दोन्ही अधिकारी मतदार यादी तयार करण्याच्या कामासाठी जबाबदार होते. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम ३२ आणि भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित तरतुदींनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
काही मतदारांच्या फोटो ओळखपत्रांवरील क्रमांक टाकल्यानंतर दुसऱ्याच मतदारांची माहिती दिसत असल्याच्या तक्रारींनंतर हे प्रकरण समोर आले. काँग्रेसने पिलीभीत सदर मतदारसंघातील १३,१५० मतदारांची नावे आणि वडिलांची नावे वेगवेगळी असूनही त्यांचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक समान असल्याचा आरोप केला आहे. समाजवादी पक्षानेही मतदार याद्यांमधील कथित अनियमिततेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
हे ही वाचा:
राज ठाकरेंएवढ्या कोलांट्या शरद पवारांनीही मारल्या नव्हत्या
जगातील तिसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या स्थानी मुंबई
सौदीतील विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयासह दोघांचा मृत्यू
भारत-पोलंड व्यापार १० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकारी आणि मतदार नोंदणी केंद्र चालकांना मतदार यादीशी संबंधित कामकाजातून तातडीने दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, १० एप्रिल ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत दाखल करण्यात आलेल्या नावे समाविष्ट करण्यासाठीच्या फॉर्म-६ आणि नावे वगळण्यासाठीच्या फॉर्म-७ अर्जांची सविस्तर तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
