घरविशेषआतापर्यंत ७० टक्के म्यानमार शरणार्थ्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी

आतापर्यंत ७० टक्के म्यानमार शरणार्थ्यांची बायोमेट्रिक नोंदणी

मिझोरममध्ये आश्रय घेतलेल्या म्यानमारमधील नागरिकांपैकी सुमारे ७० टक्के लोकांची आतापर्यंत बायोमेट्रिक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर विविध टप्प्यांत मिझोरममध्ये आलेल्या सुमारे ३०,९०० म्यानमार नागरिकांपैकी २१,३३० जणांचा बायोमेट्रिक डेटा नोंदवण्यात आला आहे. राज्याच्या गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, याचप्रमाणे बांगलादेशातून आलेल्या २,३७५ शरणार्थ्यांपैकी सुमारे १४ टक्के लोकांचीही बायोमेट्रिक नोंदणी आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे. ही प्रक्रिया केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या (एमएचए) निर्देशानुसार फॉरेनर्स आयडेंटिफिकेशन पोर्टल आणि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सिस्टिमच्या माध्यमातून राबवली जात आहे.

मिझोरमच्या ११ जिल्ह्यांपैकी सर्वप्रथम मध्य मिझोरममधील सेरछिप जिल्ह्यात ३० जुलैपासून बायोमेट्रिक नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर उर्वरित १० जिल्ह्यांमध्येही ही प्रक्रिया सुरू झाली. अधिकाऱ्यांच्या मते, आइझॉल जिल्ह्यात जिथे ४,१६० म्यानमार शरणार्थी राहतात तसेच दक्षिण मिझोरमच्या लुंगलेई जिल्ह्यात जिथे १,५९० शरणार्थी आहेत. या दोन्ही ठिकाणी बायोमेट्रिक नोंदणी १०० टक्के पूर्ण झाली आहे.

हेही वाचा..

सोन्याची वाढली झळाळी!

गुरे तस्करांचा पाठलाग करताना बीएसएफ जवान चुकून बांगलादेशात घुसला आणि…

हादीच्या हत्येनंतर बांगलादेशात कामगार नेत्याच्या डोक्यात झाडली गोळी

उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांचे आयडीएएस प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना संबोधन

सेरछिप जिल्ह्यात ९७.१६ टक्के, ईशान्येकडील खावजॉल जिल्ह्यात ९४.१९ टक्के, तर आसामलगतच्या कोलासिब जिल्ह्यात ९१.४० टक्के नोंदणी पूर्ण झाली आहे. म्यानमार सीमेवर असलेल्या आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या चंफाई जिल्ह्यात सर्वाधिक १३,५२७ म्यानमार शरणार्थी वास्तव्यास आहेत. येथे आतापर्यंत ६३.४८ टक्के बायोमेट्रिक नोंदणी झाली आहे. तर म्यानमार आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांशी आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या लावंगतलाई जिल्ह्यात ६,०१७ म्यानमार शरणार्थी असून, येथे केवळ ५३.२० टक्के बायोमेट्रिक नोंदणीच पूर्ण झाली आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दुर्गम भागांतील कमकुवत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे या इलेक्ट्रॉनिक नोंदणी प्रक्रियेत अनेक अडथळे आले आहेत. तरीही जिल्हा प्रशासनाने मोहीम सुरूच ठेवली असून, प्रगती अपेक्षेपेक्षा मंद आहे. म्यानमार शरणार्थ्यांव्यतिरिक्त, बांगलादेशच्या चिटगांव हिल ट्रॅक्ट्स (सीएचटी) भागातून बाम (बामजो) जमातीचे सुमारे २,३७५ लोक गेल्या दोन वर्षांत मिझोरममध्ये आले आहेत. बांगलादेशी लष्कराच्या कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या जातीय तणावामुळे हे लोक स्थलांतरित होऊन मिझोरममध्ये दाखल झाले. यापैकी सुमारे २,००० शरणार्थी लावंगतलाई जिल्ह्यात राहतात, तर काहींना लुंगलेई आणि सेरछिप जिल्ह्यांतही आश्रय देण्यात आला आहे.

म्यानमार आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांतून आलेल्या शरणार्थ्यांना मिझोरमच्या सर्व ११ जिल्ह्यांतील राहत छावण्यांमध्ये, तसेच नातेवाइकांच्या घरांमध्ये आणि भाड्याच्या घरांतही ठेवण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, राहत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या शरणार्थ्यांचा बायोमेट्रिक डेटा घेणे तुलनेने सोपे असते; मात्र दूरवरच्या गावांत नातेवाइकांकडे किंवा भाड्याच्या घरांत राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचणे आव्हानात्मक ठरते. ही अडचण दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ग्राम परिषदांबरोबरच नागरी संघटना, विशेषतः यंग मिजो असोसिएशनची मदत घेतली आहे.

बायोमेट्रिक नोंदणीसोबतच शरणार्थ्यांची नावे, पत्ते, पालकांची नावे तसेच म्यानमार आणि मिझोरममधील रोजगाराशी संबंधित माहितीही संकलित केली जात आहे. या प्रक्रियेपूर्वी राज्य सरकारने जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले होते. उल्लेखनीय म्हणजे, फेब्रुवारी २०२१ मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर महिला, मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह मोठ्या संख्येने लोक मिझोरममध्ये आश्रयासाठी आले होते. म्यानमारच्या चिन राज्यातील शरणार्थी आणि बांगलादेशच्या बाम समुदायातील लोकांचे मिजो समाजाशी घनिष्ठ जातीय, सांस्कृतिक आणि पारंपरिक संबंध आहेत. म्यानमारचे चिन राज्य मिझोरमच्या अनेक जिल्ह्यांशी ५१० किलोमीटर लांबीची कुंपणविरहित सीमा सामायिक करते, तर मिझोरमचे काही जिल्हे बांगलादेशशी ३१८ किलोमीटर लांबीच्या कुंपणविरहित सीमेला लागून आहेत. याशिवाय, मे २०२३ मध्ये मणिपूरमध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचारानंतरही मिझोरमने हजारो विस्थापित आदिवासींना आश्रय दिला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version