घरविशेषहा तर बालीशपणा, उद्धव ठाकरेंच्या प्रचारांवर बंदी आणावी!

हा तर बालीशपणा, उद्धव ठाकरेंच्या प्रचारांवर बंदी आणावी!

भाजपा आमदार नितेश राणेंची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

शिवसेना उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बॅग तपासणी वरून सध्या राजकारण सुरु आहे. केवळ विरोधकांच्या बॅगेची तपासणी केली जात असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. मात्र, आता उपमुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देखील बॅगेची तपासणी झाल्याचे समोर आले आहे. याचे व्हिडीओ देखील समोर आले आहेत. दरम्यान, यावरून भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने ठाकरेंच्या प्रचारांवर बंदी आणावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेची तपासणी होत असताना तेव्हा त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे नियुक्ती पत्राची मागणी केली. यावरून भाजपा नेते आमदार नितेश राणे म्हणाले, निवडणूक अधिकाऱ्यांचे लेटर मागण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरेंना नाही. आचार संहितेमध्ये सर्व अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असतात. ते आमचे कपडे, बॅगा, कार्यालये तपासू शकतात. देशातील निवडणुका पारदर्शक होतात हे दाखवून देण्याची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे असते. मग त्यांना सहकार्य करायचे का, त्यांच्या आडनावाची खिल्ली उडवायची, असा सवाल नितेश राणेंनी उपस्थित केला.

ते पुढे म्हणाले, निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांना आव्हान, विनंती, मागणी करेन की, उद्धव ठाकरेंच्या प्रचारांवर बंदी आणावी. उद्धव ठाकरेंनी कोणत्या अधिकाराने निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे त्यांचे नियुक्ती पत्र मागितले. एका अधिकाऱ्याच्या आडनावाची तर खिल्ली उडविली.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचीही काल बॅग तपासणी केली गेली. मात्र, त्यांनी अशा थयथयाट केला नाही. आपल्या बॅगेत काहीच नसेल तर तपासणी केली मग घाबरायचे काम काय.  हा केवळ बालीशपणा आणि यालाच उद्धव ठकारे म्हणतात, असे नितेश राणे म्हणाले.

हे ही वाचा : 

पूर्व लडाखमधील भारत- चीन सीमेवर गस्त घालण्याची एक फेरी पूर्ण

जाऊ द्या, काही नेत्यांना तमाशा करण्याची सवयच असते!

दिल्लीच्या हवेत सुधारणा नाहीच; उत्तर प्रदेशसह पंजाब, आसाममध्येही दाट धुके

ट्रम्प सरकारमध्ये एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी यांच्याकडे डिपार्टमेंट ऑफ गव्हरमेंट एफिशियंसीची जबाबदारी

 

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version