काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्पवर टीका केली आणि दावा केला की तो केवळ २०-२५ व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी आणि अब्जाधीशांना समृद्ध करण्यासाठी हा डिझाइन करण्यात आला आहे. १२ लाखांपर्यंतच्या आयकर सवलतीचे महत्त्व नाकारून – अर्थसंकल्पातील प्रमुख ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक – त्यांनी टिप्पणी केली, आज सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प २५ लोकांना लाभ देण्यासाठी आहे. ते किरकोळ कर सवलत देऊ शकतात, पण खरे उद्दिष्ट भारताची संपत्ती २०-२५ अब्जाधीशांना सुपूर्द करणे हा आहे. भारतात ५० टक्के मागासवर्गीय, १५ % दलित, ८ % आदिवासी, १५ % अल्पसंख्याक आणि साधारण ५ % गरीब सामान्य श्रेणीतील आहेत. दिल्लीतील सदर बाजार येथील जाहीर सभेत त्यांनी हे वक्तव्य केले.
त्यांनी देशव्यापी प्रमुख संस्थांमध्ये उपेक्षित समुदायांच्या प्रतिनिधित्वाचा अभाव देखील निदर्शनास आणला. खासगी रुग्णालये, महाविद्यालये, विद्यापीठे, मोठ्या कॉर्पोरेशन किंवा अगदी न्यायव्यवस्थेचे मालक पहा. त्यांच्यामध्ये मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक किंवा गरीब सामान्य श्रेणीतील व्यक्ती कुठे आहेत? ही पदे निवडून आलेल्या व्यक्ती आणि त्यांचे सहकारी असतात, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
हेही वाचा..
राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत खो-खोत महाराष्ट्राचा डबल धमाका
कुंभमेळा परिसरात चिकन बनवणाऱ्याला साधूंकडून चोप!
बांगलादेश : देवीच्या मंदिरात घुसून तोडफोड
सीपीआय(एम)चे आमदार एम मुकेश यांच्याविरुद्ध बलात्कार प्रकरणात आरोपपत्र दाखल
तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ लोकसभेत सादर केला. त्यात कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात यावर लक्ष केंद्रित करून भारताच्या आर्थिक विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला. तथापि अनेक घोषणांमध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणातील आयकर स्लॅबमधील महत्त्वपूर्ण सुधारणांकडे राष्ट्रीय लक्ष वेधले गेले. नवीन कर रचनेनुसार १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करातून सूट दिली जाईल, तर पगारदार करदात्यांना, ही सूट १२.७५ लाखांपर्यंत विस्तारली आहे.
याव्यतिरिक्त २०२४-२५ मध्ये मागील १५ लाखांपेक्षा जास्त २४ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर३० % चा सर्वोच्च कर ब्रॅकेट लागू होईल. किमान करपात्र उत्पन्न ३ लाखांवरून ४ लाख करण्यात आले आहे. शिवाय, ‘नो टॅक्स’ थ्रेशोल्ड लक्षणीयरीत्या ७ लाखांवरून १२ लाख करण्यात आला आहे. करदात्यांना मोठा दिलासा म्हणून सीतारामन यांनी जाहीर केले की १२ लाखांपर्यंतच्या कमाईवर कोणताही आयकर लावला जाणार नाही. या ब्रॅकेटमध्ये करदात्यांना कोणतेही कर दायित्व नाही याची खात्री करून १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी (विशेष दर उत्पन्न जसे की भांडवली नफा वगळून) कर सवलत दिली जात आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील कोषागार बाकांवरून उत्साही डेस्क-थंपिंगसह ही घोषणा झाली. सोशल मीडियावर त्याचे मोठ्या प्रमाणावर स्वागत झाले आणि न्यूजरूमच्या चर्चेत तो लगेचच चर्चेचा मुद्दा बनला, अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय निरीक्षकांनी संरक्षण खर्चासाठी वाढीव आच्छादन व्यतिरिक्त मध्यमवर्गीयांसाठी जाहीर केलेल्या मोठ्या बोनसबद्दल अर्थमंत्र्यांची प्रशंसा केली.
गांधींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील ताज्या टिपण्णी त्यांनी वर्षानुवर्षे घेतलेल्या ओळीचे अनुसरण करतात, अब्जाधीश आणि संपत्ती निर्माण करणाऱ्यांना भ्रष्ट आणि अप्रामाणिक ठरवले होते, अर्थातच त्यासाठी कोणताही पुरावा न देता, त्यांच्या पक्षाचे सदस्य त्यांच्याशी करार कमी करत असतानाही. उपेक्षित आणि गरीबांना त्यांच्या दु:खांबद्दल प्रतीकात्मक चिंता दाखवून त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या वर्षी, श्री गांधी यांनी देखील अशाच वक्तृत्वात गुंतले होते, त्यांनी प्रस्तावित केलेल्या आर्थिक योजनेवर अधिक सूक्ष्म आणि सखोल टीका करण्याऐवजी त्यांच्या बजेट टीमच्या जातीच्या रचनेबद्दल अर्थमंत्र्यांवर हल्ला केला.
राहुल यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर हल्ला चढवलेल्या अलीकडील ट्रॉप्सवरून असे दिसून येते की गांधींचे वंशज त्यांच्या भूतकाळातील चुकांपासून फारसे शिकलेले नाहीत आणि अर्थसंकल्पाच्या किरकोळ किंवा तरतुदींच्या भानगडीत न पडता त्यांचा जोरदार विरोध कायम ठेवत आहेत. वैचारिक आणि राजकीय रेषा ओलांडणाऱ्या लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाच्या विरोधात, ज्यांनी अर्थव्यवस्थेसाठी आपत्ती व्यक्त केली आहे, ज्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. योग्य दिशेने एक पाऊल.
