नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या आंदोलकांना बिहार आणि आसाम सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. दोन्ही राज्यांनी आंदोलनकर्त्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, एफआयआर आणि इतर कायदेशीर कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बिहारच्या गृह विभागाने यासंदर्भात आश्वासन दिले आहे की, २६ जुलै रोजी सायंकाळी ६ वाजण्यापूर्वी आंदोलकांविरोधात दाखल झालेले सर्व एफआयआर, फौजदारी तक्रारी आणि कारणे दाखवा नोटिस मागे घेण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल.
अधिकृत निवेदनानुसार, या अंतिम मुदतीपूर्वी दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या किंवा ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना त्वरित मुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच, संबंधित घटनांबाबत भविष्यात कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कारवाई केली जाणार नसल्याची हमीही बिहार सरकारने दिली आहे.
दरम्यान, आसाम सरकारनेही NEET आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आंदोलकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आसामच्या गृह आणि राजकीय विभागाने सांगितले की, राज्यात या आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत १३ जणांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, या आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींविरोधात राज्यातील कोणत्याही पोलीस यंत्रणेकडून पुढील कोणतीही प्रतिकूल कायदेशीर कारवाई केली जाणार नसल्याचे आसाम सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आसाम सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आंदोलनाशी संबंधित दाखल झालेले खटले कायदेशीर प्रक्रियेनुसार तातडीने मागे घेण्यात येतील. तसेच, आंदोलनात सहभागी झालेल्या व्यक्तींविरोधात भविष्यात कोणतीही कारवाई करण्याचा सरकारचा विचार नसून हे प्रकरण बंद करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
अल्पवयीन विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांची तात्काळ सुटका करा
अमेरिकेच्या मध्यस्थीने रोममध्ये इस्रायल-लेबनॉन चर्चा
भूस्खलनामुळे जम्मू-श्रीनगर महामार्ग ठप्प; शेकडो भाविक अडकले
फेसबुकवरून मोदींचा व्हिडिओ गायब; मेटाने चूक मान्य करत दिले स्पष्टीकरण
नीट परीक्षेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांनी आणि संघटनांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनांदरम्यान झालेल्या पोलिस कारवाईवरूनही वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर आता बिहार आणि आसाम सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
