भारतीय शेअर बाजारातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FPI) सातत्याने भांडवल काढून घेतले जात असल्याने केंद्र सरकार आता मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना पुन्हा भारतीय बाजाराकडे आकर्षित करण्यासाठी लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) कर आणि सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) कमी करण्याचे किंवा पूर्णपणे रद्द करण्याचे पर्याय सरकार तपासत आहे. या संभाव्य बदलांमुळे भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचे वातावरण अधिक अनुकूल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बाजारातील तज्ज्ञ, गुंतवणूकदार आणि वित्तीय क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. एलटीसीजी कर पूर्णपणे रद्द करणे, त्याचे दर कमी करणे किंवा केवळ परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना करसवलत देणे, असे पर्याय विचाराधीन आहेत. तसेच एसटीटीमध्येही बदल करण्याची शक्यता आहे. ऑप्शन्स ट्रेडिंगवरील करात मर्यादित वाढ करून कॅश आणि फ्युचर्स व्यवहारांवरील कर कमी करण्याचा पर्यायही चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्याप याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
हे ही वाचा:
एलआयसीच्या नफ्यात २० टक्क्यांची भरारी
ब्रेंट क्रूड पुन्हा १०० डॉलरच्या उंबरठ्यावर
अमेरिकेच्या शेअर बाजारात एआय कंपन्यांचे २.३ ट्रिलियन डॉलरचे नुकसान
स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच गावात वीज; ४०० कुटुंबांची दिवाळी उजळणार
दुसरीकडे, करकपातीमुळे सरकारी महसुलावर होणाऱ्या परिणामाचेही गणित मांडले जात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एलटीसीजी करातून सरकारला १ लाख २९ हजार कोटी रुपये, तर एसटीटीमधून ५७ हजार ५२२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यामुळे हे कर कमी केल्यास सरकारी तिजोरीवर परिणाम होऊ शकतो. शिवाय केवळ परदेशी गुंतवणूकदारांना करसवलत दिल्यास देशांतर्गत गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मते, आशियातील अनेक प्रतिस्पर्धी बाजारपेठांमध्ये भांडवली नफ्यावर तुलनेने कमी कर आकारला जातो. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यन आणि भारतातील कररचना यामुळे डॉलरच्या तुलनेत त्यांचा परतावा कमी होत आहे. परिणामी, भारताऐवजी इतर बाजारपेठांकडे त्यांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कररचनेत बदल करण्याबरोबरच गुंतवणूक आणणे आणि बाहेर काढणे या प्रक्रियाही सुलभ करण्याचा विचार सुरू आहे. आता सरकार या प्रस्तावांवर काय निर्णय घेते, याकडे देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
