मोदी सरकारच्या काळामध्ये रेल्वेमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. रेल्वेने अनेक वेगवेगळे उपक्रम, विविध योजना राबवायला सुरूवात केली आहे. रेल्वे अधिकाधीक आधुनिक होत असल्याचे देखील दिसून आले आहे. त्यातच मध्य रेल्वेने एक नाविन्यपूर्ण योजना राबवण्याचे ठरविले आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागाने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस नावीन्यपूर्ण नॉन-फेअर महसूल योजनेअंतर्गत डिजिटल स्मार्ट क्लॉक रूम (डिजीलॉकर्स) साठी कंत्राट दिले आहे. त्यानुसार आता दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस स्थानकांवरही डिजिटल स्मार्ट क्लॉक रूम कार्यरत होणार आहे.
रेल्वेतील हा पहिलाच प्रकल्प आहे, जो सुरक्षित लॉकर्स, डिजिटल पेमेंट सुविधा, आरएफआयडी टॅगचा वापर आणि ऑनलाईन पावती निर्मितीद्वारे सुधारित क्लॉकरूम सेवा प्रदान करण्यासह रेल्वेसाठी नॉन-फेअर महसूल उत्पन्न मिळवेल. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी म्हणाले की, या डिजी क्लॉकमुळे प्रवाशांना त्यांचे सामान ठेवण्याबाबत सुरक्षितता आणि सोयीची अधिक चांगली व्यवस्था होणार आहे.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने का झापले?
…म्हणे भारताचे प्रकल्प सुरक्षित
रेल्वे प्रवास करा, पण प्रवेशद्वार बंद…काय करावे आता?
परवानाधारक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे लॉकर्स छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, दादर आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस स्थानकांवर स्थापित करणार आहे. त्यासाठी सेवाशुल्कात कोणतीही वाढ केलेली नाही. क्लॉकरूमची सेवा वापरण्यासाठी २४ तासांसाठी प्रति बॅग ३० रुपये आकारले जातात. या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. प्रवासी सामानाच्या आकारानुसार लॉकर निवडू शकतात. ‘लॅडर २ राईज प्रायव्हेट लिमिटेड’ प्रवाशांना २४ तास सहाय्य करणार आहे.
ही सुविधा वापरणाऱ्या प्रवाशास, युनिक बारकोडसह पावती मिळेल. या पावतीचा वापर बॅग पुन्हा मिळवण्यासाठी वापरली जाईल. पूर्णपणे स्वयंचलित मशीनसाठी प्रवाशांच्या प्रवासाचा तपशील आणि आरपीएफकडून अनिवार्य स्कॅनिंग टॅग यासाठी आवश्यक असेल. ५ वर्षांच्या कालावधीत डिजिटल वैशिष्ट्यांसह या आधुनिक लॉकर्सच्या स्थापनेचा आणि संचालनाचा खर्च परवानाधारकाद्वारे पूर्णपणे केला जाईल. या स्थानकांवरील क्लॉकरूम संचालनाचेदेखील कंत्राट देण्यात आले आहे. यामुळे मनुष्यबळावरील खर्च वाचवण्यास मदत होणार आहे.
