ठाकरे सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. “हा काय प्रकार आहे? आम्ही हे याचिका फेटाळून टाकू.” असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले आहेत.
अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआय चौकशी केली जाऊ नये या करता ठाकरे सरकारने ही याचिका दाखल केली होती. यामध्ये सीबीआयने या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून कन्सेंट म्हणजेच परवानगी घेतली नाही असा युक्तिवाद ठाकरे सरकारने केला होता. यावर न्यायमूर्ती शाह असं म्हणाले की, “कोणतेही राज्य सरकार स्वतःच्या गृहमंत्र्यांची चौकशी करण्याची परवानगी देणारच नाही. त्यामुळे या केसमध्ये कन्सेंटचा मुद्दा वैध ठरत नाही.” “चौकशीच्या दरम्यान माजी गृहमंत्री या नात्याने अनिल देशमुख दबाव टाकू शकतात, म्हणूनच सीबीआयला चौकशीची परवानगी दिली आहे.” असं न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.
देशमुख प्रकरणात तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सीबीआयने याचिकेत केली आहे. तसेच अनिल देशमुख प्रकरणातील कागदपत्र मागण्यासाठी गेलेल्या अधिका-याला एसीपी दर्जाच्या अधिका-यानं धमकावल्याची तक्रारही सीबीआयने हायकोर्टात केली आहे.
दरम्यान, ईडीने अनिल देशमुखांवरील कारवाई सुरू ठेवली आहे. त्यांची मालमत्ता देखील जप्त करण्यात आली आहे. याआधी अनिल देशमुख यांना चार वेळा ईडीकडून समन्स पाठवण्यात आला. पण ते चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहिले नाहीत. आता पाचव्यांदा समन्स बजावल्यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे.
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तान विषयावर मोदींनी घेतली महत्वाची बैठक
तालिबानचे ‘उदार’ धोरण एका दिवसात बंद
काबुल विमानतळाची भिंत नवी बर्लिनची भिंत?
पोलीस महासंचालकांचेच बनवले बनावट फेसबुक अकाऊंट
याआधी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे सीबीआयने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा देखील दाखल केला. त्यानंतर अनिल देशमुख आणि इतरांविरोधात देखील ईडीने गुन्हा दाखल केला. महत्त्वाचं म्हणजे ईडीने अनिल देखमुख आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या ४.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या.
