पर्यावरणातील बदलांमुळे २०५० पर्यंत भारतात सुमारे ४.५ कोटी लोक विस्थापित होऊ शकतात. पॅरिस करारातील तरतुदींचे काटेकोर पालन न झाल्याने जागतिक तापमानवाढ, वादळे, पूर, दुष्काळ यांची तीव्रता आणि वारंवारता वाढेल. त्याचा थेट परिणाम म्हणून लोकसंख्येच मोठा हिस्सा विस्थापित होईल अशी शक्यता पर्यावरण तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
‘क्लायमेट एक्शन नेटवर्क साऊथ एशिया आणि अक्शन एड इंटरनॅशनल’ या संस्थांनी नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या अहवालातून ही बाब उघड झाली आहे. पॅरिस करारानुसार जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले होते. या करारानुसार योगदान देणाऱ्या देशात भूतान, इथिओपिया, कोस्टा रिका या देशांसोबत भारताचाही समावेश होतो. तरीही बड्या विकसित देशांनी दाखवलेल्या राजकीय उदासीनतेमुळे जागतिक तापमानवाढ २ अंश सेल्सियसच्या खाली ठेवण्याचे लक्ष्य गाठण्यात जागतिक समुहाला अपयश आल्याचे दिसते. भारतातील ६०% शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने भारताला हवामान बदलाचा मोठा फटका बसू शकतो. आधीपासूनच वादळे, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करणारे दक्षिण आशियाई देशांना वातावरण बदलाची अधिक झळ बसण्याची चिन्हे आहे.
हे ही वाचा: राष्ट्रांनी पर्यावरण आणीबाणी जाहीर करावी संयुक्त राष्ट्र अध्यक्षांचे आवाहन
“श्रीमंत राष्ट्रांनी आपले कार्बन उत्सर्जन कमी करून दक्षिण आशियाई राष्ट्रांना वातावरण बदलाचा सामना करण्यास सहकार्य करावे.” असे ग्लोबल ‘क्लायमेट लीड ऍट ऍक्शन एड’ या संस्थेचे हरजीत सिंग यांनी सांगितले.
