अमेरिकेच्या २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाचा सुपडा साफ झाला आहे. हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हज आणि सिनेटवर डेमोक्रॅट्सचे निर्विवाद बहुमत निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणाचे झालेले पोतेरे आणि अर्थकारणाची झालेली माती हे घटक प्रभावी ठरले.
रिपब्लिकन पक्ष उजव्या विचारसरणीसाठी आणि कडव्या राष्ट्रवादासाठी ओळखला जातो. हा विचार २०२४ च्या निवडणुकीत उचलून धरत मतदारांनी ट्रम्प यांना विजयी केले. सत्ता टिकवण्यासाठी फक्त राष्ट्रवादाच्या बाता पुरेशा नसतात, जनतेला सर्वांगीण विकास आणि कल्याणकारी योजनांचीही आस असते. शासन भ्रष्टाचारमुक्त आणि प्रगतीशील असावे, अशी अपेक्षा असते. हेच ट्रम्प यांच्या अपयशाचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशाचे कारण आहे.
राष्ट्राध्यक्ष म्हणून विजयी झाल्यानंतर ट्रम्प यांच्या डोक्यात इतकी हवा गेली होती की, त्यांनी अमेरिकेच्या मित्रांना सतत डिवचले, दुखावले. ट्रम्प यांच्या कर्तृत्वामुळे मित्र शत्रू बनले. शत्रूंची संख्या वाढत गेली. वैयक्तिक स्वार्थासाठी त्यांनी पाकिस्तानसारख्या सापाला गोंजारण्याचे धोरण स्वीकारले. त्याचा परिणाम मध्यावधीच्या निवडणुकांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे.
हे ही वाचा:
मोदी १२ वर्षांनंतरही मजबूत, ट्रम्प २ वर्षांत आपटले कसे?
‘ड्रग्स’विरोधात लढायचेय तर आधी मुख्यमंत्र्यांनी नशेत राहू नये!
‘नाविक’मुळे इस्रोचा NVS-03 उपग्रह यशस्वीरीत्या कक्षेत स्थानापन्न
होर्मुझमधील निर्बंधांतून भारताला सूट
भूतानमध्ये १०८ बौद्ध स्तूपांची उभारणी; ७६वा स्तूप मोदींच्या नावे समर्पित
ट्रम्प यांचा पराभव हा अहंकाराचा, मुजोरीचा आणि मतलबी राजकारणाचा पराभव आहे. ट्रम्प यांचा पराभव अमेरिकेत मुस्लिम मतांची पकड वाढवणारा आहे. इल्हान उमरसारख्या कट्टरतावादी मुस्लिम महिलेचे प्रस्थ अमेरिकेच्या राजकारणात वाढणार आहे. भारतासाठी हे परिणाम एकाच वेळी कडू आणि गोड असे आहेत.
हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हजमध्ये एकूण जागांची संख्या ४३५ असते. बहुमतासाठी २१८ जागांची आवश्यकता असते. इथे आता डेमोक्रॅट्सना २६२ जागा मिळाल्या आहेत. सिनेटमध्ये ३५ पैकी २१ जागा त्यांच्याकडे गेल्या आहेत. रिपब्लिकन उमेदवारांच्या वाट्याला दारुण पराभव आला आहे.
निवडणुकीपूर्वी झालेल्या सर्वच जनमत चाचण्यांमध्ये ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमालीची घसरलेली दिसत होती. वाढती महागाई आणि परराष्ट्र धोरणातील अनिश्चिततेमुळे जवळपास साठ टक्के मतदारांनी त्यांच्या कामगिरीवर अविश्वास दाखवला होता.
अमेरिकेचे अर्थकारण सावरण्याचा दावा करून ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत विजय मिळवला होता. परंतु, अवघ्या दोन वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यांनी अमेरिकेच्या कर्जाचा बोजा ४ ट्रिलियनने वाढवला. जानेवारी २०२५ मध्ये अमेरिकेवर ३६.२ ट्रिलियनचे कर्ज होते. ते आता ४०.६ ट्रिलियनपर्यंत वाढले आहे. याच काळात ट्रम्प यांची संपत्ती तीन अब्ज डॉलरने वाढली.
ट्रम्प यांच्या घोषणांमुळे शेअर बाजारात प्रचंड उतार-चढाव होत होते, त्यांच्या संपत्तीत भर पडत होती. दुसऱ्या बाजूला सर्वसामान्यांसाठीच्या मेडिकेड, फूड स्टॅम्प, घरभाडे सवलत, गरीब व बेघरांसाठीच्या योजना एक तर बंद केल्या किंवा त्यांत कपात केली.
इथेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ट्रम्प यांच्या अर्थकारणात एक स्पष्ट फरक दिसतो. मोदींनी देशातील गरीबांसाठी रेशनवर पाच किलो मोफत धान्याची योजना सुरू केली, घरोघरी वीज आणि पाणी दिले. मोठ्या संख्येने शौचालये निर्माण केली. गरीबांसाठी मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती केली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रोख रक्कम द्यायला सुरुवात केली. तेलाच्या किमती कडाडल्यानंतरही त्यांनी भारतात इंधनाचे दर वाढू दिले नाहीत. मोदींचे अर्थकारण हे एकाच वेळी प्रगतीशील आणि गरीबकेंद्रित होते. वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील गेल्या १२ वर्षांत दारिद्र्यरेषेखालील ४९.६ कोटी लोकांना वर आणण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यश आले.
महागाई, इंधनाचे वाढते दर, औषधांचा प्रचंड खर्च आणि ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण हे मुद्दे निवडणुकीत प्रभावी ठरले. इराणसोबतचा वाढता तणाव आणि ट्रम्प यांच्या युद्धखोरीमुळे अमेरिकन नागरिक चिंतेत होते. परदेशातील युद्धांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करण्याऐवजी देशांतर्गत समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी मतदारांची अपेक्षा होती. वाढत्या खर्चामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होते. प्रशासनाची आर्थिक धोरणे महागाई रोखण्यात अपयशी ठरल्याची मतदारांची भावना बनली होती.
ट्रम्प यांचे वैयक्तिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणारे राजकारण, स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी घेतलेले निर्णय आणि काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे मतदारांमध्ये प्रचंड नाराजी होती.
अमेरिकन राजकीय इतिहासात सत्ताधारी पक्षाला मध्यावधी निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागतो, असा परिपाठ आहे. याला फार कमी अपवाद आहेत. १९४६ पासून मध्यावधी निवडणुकांमध्ये २१ पैकी १९ वेळा सत्ताधाऱ्यांचा पराभव झाला आहे, फक्त दोन वेळा सत्ताधारी विजयी झाले आहेत. ट्रम्प यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये २०१८ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांनी हाऊस ऑफ रिप्रझेंटेटिव्हजमध्ये बहुमत गमावले असले, तरी किमान सिनेटमध्ये ते टिकवले होते. यंदा दोन्ही ठिकाणी त्यांची दांडी गुल झाली आहे.
ट्रम्प यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीमुळे आणि वादग्रस्त विधानांमुळे कुंपणावरील आणि मध्यममार्गी मतदारांनी डेमोक्रॅट्सना पसंती दिली. न्यू यॉर्कच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत याची झलक दिसली होती. न्यू यॉर्क शहराच्या निवडणुकीत झोहरान ममदानी यांच्याविरोधात पराभूत झालेले न्यू यॉर्कचे माजी गव्हर्नर अँड्र्यू कुओमो हे अपक्ष उमेदवार होते. रिपब्लिकन पक्षाचा उमेदवार इथे तिसरा आला. त्याला केवळ ७.१ टक्के मते मिळाली. झोहरान ममदानी यांनी ५०.४% मते मिळवून या निवडणुकीत ऐतिहासिक विजय मिळवला. अमेरिकेतील अल्पसंख्याक मतदार ट्रम्प यांच्या विरोधात एकवटल्याची ही झलक होती.
काँग्रेसवर (संसदेवर) विरोधी पक्षाचे नियंत्रण आल्यामुळे ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटच्या दोन वर्षांत त्यांचे अधिकार आणि कायदे बनवण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या मर्यादित होईल. डेमोक्रॅट्सच्या मंजुरीशिवाय कोणतेही बजेट मंजूर होणार नाही. प्रतिनिधीगृहाचे नियंत्रण हाती आल्यावर डेमोक्रॅट्स ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांची, इराण युद्धाशी संबंधित निर्णयांची आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची चौकशी समितीमार्फत चौकशी सुरू करू शकतात.
परराष्ट्र धोरणातील तणाव आणि मध्य पूर्वेतील घडामोडींवर ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे मुस्लिम समुदायाने मोठ्या प्रमाणावर रिपब्लिकन पक्षाविरोधात मतदान केले. हा मतदार डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला. अमेरिकेच्या २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये मुस्लिम मतदार आणि अल्पसंख्याक समुदायाची एकजूट ही डोनाल्ड ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या पराभवामागील अत्यंत महत्त्वाची ठरली.
मिशिगन, पेनसिल्व्हेनिया आणि जॉर्जिया ही अमेरिकन राजकारणात ‘स्विंग स्टेट्स’ मानली जातात, जिथे मतदारांचा कल कोणत्याही पक्षाकडे वळू शकतो. मिशिगनसारख्या राज्यात मुस्लिम आणि अरब-अमेरिकन मतदारांची संख्या मोठी आहे. २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत काही मुस्लिम मतदारांनी नाराजीमुळे ट्रम्प यांना किंवा अन्य पर्यायांना मते दिली होती किंवा मतदानाकडे पाठ केली होती. परंतु, मध्यावधी निवडणुकांमध्ये या समुदायाने टोकाची भूमिका घेत रिपब्लिकन उमेदवारांविरोधात डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने एकतर्फी मतदान केले.
ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात इराणविरोधात वाढलेला लष्करी संघर्ष आणि परराष्ट्र धोरणातील आक्रमक पावले यामुळे मुस्लिम समुदायात प्रचंड असंतोष होता. अमेरिकेतील प्रमुख मुस्लिम नागरी हक्क संघटना (उदा. CAIR) आणि स्थानिक धार्मिक-सामाजिक नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली की, ज्या सरकारचे धोरण अल्पसंख्याकविरोधी आणि युद्धजन्य आहे, त्यांना सत्तेतून बाहेर करणे गरजेचे आहे. या आवाहनाला संपूर्ण समुदायाने उत्तम प्रतिसाद दिला.
ट्रम्प प्रशासनाकडून मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य करणारी धोरणे, कडक इमिग्रेशन तपासणी आणि इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंटद्वारे झालेली कारवाई यामुळे नागरिकांमध्ये भीती व रोषाचे वातावरण होते. मुस्लिम नेत्यांनी आणि प्रगतीशील संघटनांनी युद्धाच्या तोंडावर किंवा निवडणुकांपूर्वी केवळ सोशल मीडियावर बोलणे थांबवून प्रत्यक्षात घरोघरी जाऊन ‘वोटर रजिस्ट्रेशन’ (मतदार नोंदणी) वाढवली.
अब्दुल एल-सईद (मिशिगन सिनेट शर्यत), इल्हान उमर, रशिदा त्लीब यांसारख्या मुस्लिम नेत्यांनी अत्यंत आक्रमक प्रचार करत ट्रम्प यांच्या धोरणांना धारेवर धरले. यामुळे तरुण व मध्यमवर्गीय अल्पसंख्याक मतदार मोठ्या संख्येने पोलिंग बूथपर्यंत पोहोचले.
भारतीय वंशाच्या मतदारांनीही अर्थव्यवस्थेतील घसरण, व्हिसा धोरणातील अडथळे आणि वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यांवर विरोधकांना प्राधान्य दिल्याचे दिसले. भारतीय वंशाच्या अनेक उमेदवारांनी या निवडणुकीत चमकदार कामगिरी केली आहे. व्हर्जिनिया राज्यातून सुहास सुब्रह्मण्यम यांनी विजय मिळवून प्रतिनिधीगृहातील आपले स्थान कायम राखले आहे. त्यांनी वाढती महागाई आणि स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर ठाम भूमिका घेतली होती.
फ्लोरिडामधून पिया दांडिया यांनी विजय मिळवत इतिहास रचला आहे. या भागातून विजय मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय वंशाच्या लोकप्रतिनिधी ठरल्या आहेत. अमेरिकेतील या राजकीय उलथापालथीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींवर परिणाम होण्याची आणि जागतिक बाजारपेठेत घसरण किंवा मोठे बदल दिसण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांचा पराभव जगाला दिलासा देणारा आहे.
