मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुरै खंडपीठाने तिरुनेलवेली येथील ऐतिहासिक अरुलमिगु शंकरनारायण स्वामी मंदिराच्या अतिक्रमित संपत्त्यांविषयी महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. अतिक्रमण हटवणे आणि मंदिराच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासाठी न्यायालयाने समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस.एम. सुब्रमण्यम आणि मारिया क्लेटे यांच्या खंडपीठाने तेनकासी जिल्हाधिकाऱ्याला मंदिराच्या संपत्तीची ओळख पटवणे, अतिक्रमण हटवणे आणि योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करणारी संयुक्त समिती तयार करण्याचे आदेश दिले.
हा आदेश मंदिराचे भक्त आणि विश्वस्त राधाकृष्णन यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना देण्यात आला. याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे की, हे प्राचीन मंदिर १०० कोटी रुपयांहून अधिक संपत्तीचा मालक आहे आणि रोज हजारो भक्त येथे दर्शनासाठी येतात. परंतु, २०१८ पासून अनेक वेळा हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय विभाग व प्रशासनाला तक्रारी करूनही अतिक्रमण हटवण्यासाठी किंवा देखभालीसाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नव्हते.
हेही वाचा..
फॅक्टरी स्फोट : राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी व्यक्त केला शोक
लहानगा मेट्रो रेल्वेबाहेर पडला, पालक आतच राहिले, तेवढ्यात दरवाजे बंद झाले आणि….
कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरण सुप्रीम कोर्टात
बांगलादेश अत्याचार प्रकरण: सोशल मिडियावरून तो व्हीडीओ हटवा!
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, मंदिराच्या मालमत्तेचे रक्षण आणि व्यवस्थापन विभागाच्या नियमांनुसार होणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक वर्षांपासून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. कोर्टाने निर्देश दिले की, अतिक्रमण करणाऱ्यांना मंदिराच्या जमिनीवरून हटवण्यात यावे आणि त्या जमिनींपासून मिळणारे उत्पन्न फक्त मंदिराच्या देखभाल आणि भक्तांच्या कल्याणासाठी वापरले जावे.
तेनकासी जिल्हाधिकाऱ्याला सहा आठवड्यांच्या आत समिती गठीत करून बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती अतिक्रमित संपत्तीची ओळख पटवून कब्जा मुक्तीची कारवाई सुरू करेल. तसेच, याचिकाकर्ता राधाकृष्णन यांनाही या समितीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत, कारण त्यांनी यापूर्वीही या विषयावर सुसंगत माहिती दिली होती. या आदेशासोबतच न्यायालयाने याचिकेचा निपटारा केला आहे. ही कारवाई मंदिराच्या संपत्तीचे रक्षण आणि तिच्या योग्य वापरासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे.
