मराठा आणि ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी बोलावलेल्या बैठकीकडे विरोधी पक्षाने पाठ फिरवली. या बैठकीला अनुपस्थित राहून विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याला अधिक खतपाणी घालायचे असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत केला. सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवून महाराष्ट्रातील शांतता भंग करायची असल्याचा आरोप करत राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विरोधकांना खडे बोल सुनावले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे ही सरकारची भूमिका आहे. मात्र या भूमिकेला तडा देण्याचे काम विरोधक करत असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केल्याने सभागृहात एकच गदारोळ झाला.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षणावरून विधानसभेत भाजपचे नेते कडाडले, विरोधकांची पळापळ!
बाप दाखव नाही, तर श्राद्ध कर…. भूमिका घेताच विरोधक पळाले!
मुस्लीम महिलाही पोटगी मागू शकतात
वरळी हिट अँड रन…मिहीर शहा १६ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत
महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला महविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी दांडी मारली. यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे, असा परखड सवालही मंत्री देसाई यांनी केला. देसाई म्हणाले की, सर्वपक्षीय बैठकीचे महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांना लेखी निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचबरोबर संबधित विभागाकडून या नेत्यांना फोनद्वारे बैठकीची माहिती देण्यात आली होती. ज्यांना मुंबईत येणे शक्य नाही, अशांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र संध्याकाळी सहा वाजता विरोधकांनी निरोप दिला की बैठकीला येणार नाही. यावरुन विरोधकांची दुटप्पी भूमिका दिसून आली, असे शंभुराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
