निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर ४२ माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांनी एक खुले पत्र जारी केले आहे. ‘मतचोरी’सह निवडणूक प्रक्रियेबाबत केले जाणारे गंभीर आरोप केवळ पत्रकार परिषदांमध्ये करण्याऐवजी ते न्यायालयासमोर ठोस पुराव्यांसह मांडावेत, असे आवाहन या पत्रातून करण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोग, उच्च न्यायपालिका आणि इतर वैधानिक संस्थांना लक्ष्य करून त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चिंता या माजी न्यायाधीशांनी व्यक्त केली आहे. आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नसून माजी न्यायाधीश आणि निवृत्त घटनात्मक पदाधिकारी म्हणून ही भूमिका मांडत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. गंभीर आरोपांसाठी ठोस पुरावे आवश्यक असून, पुराव्याशिवाय वारंवार आरोप केल्यास नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास कमजोर होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
पत्रात ‘मतचोरी’च्या आरोपांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाने संबंधित आरोपांबाबत शपथपत्र मागितल्यानंतरही ते दाखल करण्यात आले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. निवडणुकीतील पराभवानंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर केली जाणारी निवडक टीकाही या पत्रातून प्रश्नांकित करण्यात आली आहे. काही कार्यकर्ते किंवा गट पुरेशा पुराव्याशिवाय न्यायालयात याचिका दाखल करतात आणि न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या बाजूने न आल्यास त्यानंतर त्या निर्णयांवरच टीका करतात, असा आरोपही करण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या हल्ल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होण्याचा धोका असल्याचे माजी न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनासाठी ध्रूव राठी आला भारतात
दहशतवादाचा ‘भस्मासुर’ पाकिस्तानलाच भारी पडतोय!
दुष्काळमुक्तीचा वसा! शेतकऱ्यांसाठी आयुष्यभर झटले नाना
पडद्यावर सैनिक साकारला, पुढे कारगिलच्या रणभूमीवर केलेली सेवा
एसआयआर ही निवडणुकांचे नियमन करणाऱ्या घटनात्मक आणि वैधानिक चौकटीचा भाग असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० मधील कलम २१(३)चा संदर्भ देत मतदार याद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वीही मतदार याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. मृत व्यक्तींची नावे, दुबार नोंदी आणि कायमस्वरूपी निवासस्थान बदललेल्या मतदारांची नावे वगळणे, तसेच पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, हा एसआयआरचा उद्देश असल्याचे स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी म्हटले आहे. गेल्या दोन दशकांतील स्थलांतर आणि वाढते शहरीकरण यामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुरुस्तीची आवश्यकता निर्माण झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.
