कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाच्या चेअरमन पदाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मंगळवार १० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने यासंदर्भात स्थगितीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना निवडणुकीला परवानगी दिली. त्यामुळे निवडून आलेल्या २५ सदस्यांसोबतच शासनाने नियुक्त केलेले चार संचालकही मतदान करणार आहेत. या चार संचालकांची मतं मात्र वेगळी ठेवली जाणार आहेत. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश चुकीचा की बरोबर हे अद्याप ठरलं नाही. याबाबत २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या सर्व प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफी केली जाणार आहे. त्याचा निकालही जाहीर करून अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी ही मागणी मात्र फेटाळण्यात आली आहे. तसेच ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.
हे ही वाचा:
डॉलरच्या तुलनेत रुपया २५ पैशांनी वधारला
अटल सेतू – मुंबई पुणे एक्स्प्रेवेला जोडणाऱ्या उन्नत मार्गाचे ६७ टक्के पूर्ण
भारताविरोधात एकत्र या! हाफिज सईदचा मुलगा बरळला
गोकुळच्या शासनाच्या संचालक नियुक्तीच्या अध्यादेशाला समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. समविचारी आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात आज सुनावणी झाली. राज्यपालांच्या सहीने काढलेला वटहुकूम रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. दुसऱ्या बाजूला महायुतीने केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी झाली. समविचारी आघाडीने नोटीस पाठवल्याबाबतची खोटी माहिती न्यायालयात दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
गोकुळ संदर्भातील ३ याचिकांवर औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत गोकुळवरच्या आव्हान याचिकांवर सरकारला अध्यादेशाद्वारे असा निर्णय लागू करता येत नाही, असा युक्तिवाद समविचारी आघाडीच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. तर मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडून युक्तिवाद केला. यामध्ये राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?, असा सवाल मुकुल रोहतगी यांनी उपस्थित केला.
