जागतिक हवामान संकटाला विकसित देश अधिक जबाबदार असून, त्यांनी विकसनशील देशांना दिलेली आर्थिक मदतीची आश्वासनेही पूर्ण केलेली नाहीत, असा आरोप केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला आहे. जर्मनीची राजधानी बर्लिन येथे आयोजित ‘बर्लिन ग्लोबल डायलॉग’मधील चर्चेदरम्यान त्यांनी युरोपच्या कार्बन उत्सर्जनावर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच, हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी विकसनशील देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची मदत देण्याच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली.
पीयूष गोयल म्हणाले की, जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी भारताचे प्रमाण सुमारे १७ टक्के आहे; मात्र, जागतिक कार्बन उत्सर्जनातील भारताचा वाटा तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. याउलट, युरोपची लोकसंख्या जागतिक लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ तीन ते चार टक्के असूनही कार्बन उत्सर्जन आणि पर्यावरणीय हानीतील त्याचे योगदान मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “या समस्येला जबाबदार कोण? वातावरणात कार्बन कोणी सोडला? ही समस्या तुम्ही निर्माण केली,” अशा शब्दांत त्यांनी विकसित देशांवर टीका केली.
२०१५ मधील पॅरिस हवामान परिषदेत विकसित देशांनी विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांना हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याची बांधिलकी व्यक्त केली होती. पॅसिफिक आणि कॅरिबियन समुद्रातील बेटराष्ट्रांनाही या मदतीतून पाठबळ देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करत गोयल म्हणाले की, सुमारे ११ वर्षांनंतरही अपेक्षित मदत प्रत्यक्षात मिळालेली नाही आणि आश्वासने केवळ कागदावरच राहिली आहेत. विकसित देशांनी हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी विकसनशील देशांच्या गरजा आणि स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्यासाठीच्या प्रयत्नांना पुरेसे आर्थिक पाठबळ दिले नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
हे ही वाचा:
अरुणाचलच्या सीमेवर चीनसोबत सीमावर्ती संघर्ष कायम
उत्तर प्रदेशच्या पिलीभीतमधील मतदार यादीतील १०,४७० नोंदींमध्ये फेरफार
राज ठाकरेंएवढ्या कोलांट्या शरद पवारांनीही मारल्या नव्हत्या
जगातील तिसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या स्थानी मुंबई
युरोपियन युनियनच्या कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) या व्यवस्थेवरही पीयूष गोयल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या व्यवस्थेंतर्गत काही आयात वस्तूंच्या उत्पादनादरम्यान झालेल्या कार्बन उत्सर्जनाशी संबंधित खर्च लागू होतो. अशा उपाययोजनांमुळे विकसनशील देशांच्या उद्योगांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो, अशी भारताची चिंता आहे. गोयल यांनी विकसित देशांनी स्वतःच्या ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनाची जबाबदारी स्वीकारावी आणि विकसनशील देशांवर हवामान बदलाचा भार टाकण्याऐवजी त्यांना आर्थिक व तांत्रिक मदत द्यावी, अशी भूमिका मांडली.
