२०२७ पर्यंत मोठ्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारा एनर्जी ट्रान्झिशन !!ऍडव्हायझरी कमिटीचा (ईटीएसी) अहवाल स्वीकारण्याबाबत अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
ईटीएसीने पेट्रोलिअम अँड नॅचरल गॅस मंत्रालयाला अहवाल सादर केला आहे. मात्र तो अद्याप स्वीकारण्यात आलेला नाही. ईटीएसीने सुचवलेले उपाय हे विविध मंत्रालयांशी संबंधित आहेत. तसेच, हा प्रश्न विविध राज्यांशीही निगडीत आहे. त्या सर्वांना या अहवालातील मुद्दे स्पष्ट करावयाचे आहेत, असे पेट्रोलिअम मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ईटीएसीने भविष्याच्या दृष्टीकोनातून उपाय सुचवले आहेत. त्यामध्ये कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन करण्यासंदर्भात काही सल्ले देण्यात आले आहेत, असेही मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले. पेट्रोलिअम मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्याचे आणि देशातील इंधनाचा वापर कमी करण्यासंदर्भात धोरण आखण्याचा उपाय सुचवला आहे. त्यामुळे भविष्यत डिझेलवरील चारचाकी वाहन रस्त्यावर धावणार नाही.
हे ही वाचा:
इस्लाम कबूल न केल्यामुळे पत्नीची केली हत्या
राज्यात होणार ३०,००० शिक्षकांची मेगा भरती !
हिंसाचारानंतर मणिपूरमध्ये जनजीवन हळूहळू पूर्ववत
इम्रान अटकेनंतर पाकिस्तानात निर्माण झालेल्या अराजकाला म्हणे नरेंद्र मोदी जबाबदार!
प्रदूषण अधिक असणारी मोठी शहरे आणि नगरांमध्ये येत्या पाच वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्य गाड्यांवर बंदी घालावी, असा सल्ला समितीने दिला आहे. सन २०२४पासून केवळ विजेवर चालणाऱ्या गाड्यांची नोंदणी केल्यास पुढील १० वर्षांत ७५ टक्के गाड्या या विजेवर चालणाऱ्या असतील, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे. तसेच, रेल्वे मालवाहतुकीचे प्रमाण पुढील १५ वर्षांत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचेही समितीने प्रस्तावित केले आहे. सध्या हे प्रमाण २३ टक्के आहे.
