सध्या सोशल मीडियावर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर एक मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे, ज्यात दावा करण्यात येतोय की भारत सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने देशभरातील सरकारी कॅंटीन आणि रेस्टॉरंट्समध्ये समोसा, जलेबीसारख्या स्नॅक्ससाठी आरोग्य चेतावणी बोर्ड लावण्याचे आदेश दिले आहेत. पण पीआयबी फॅक्ट चेकने या दाव्याला खोटं ठरवत स्पष्ट केलं आहे की, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या कोणत्याही सल्ल्यात भारतीय पारंपरिक स्नॅक्सवर सावधगिरीचे लेबल लावण्याचा उल्लेख नाही.
पीआयबी फॅक्ट चेकनुसार, मंत्रालयाने दिलेली सूचना ही केवळ एक सामान्य जनजागृतीसाठीचा सल्ला आहे, जो अन्नपदार्थांमधील अतिरिक्त साखर आणि चरबीबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आहे. हा कोणत्याही विशिष्ट खाद्यपदार्थावर लक्ष केंद्रित करणारा आदेश नाही. ही सूचना मुख्यतः कार्यालयीन ठिकाणी आरोग्यदायी अन्न पर्याय आणि उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. नागरिकांनी अतिरिक्त साखर आणि तेलाचे सेवन कमी करून संतुलित आहार आणि निरोगी जीवनशैली अवलंबावी, असे आवाहन या सल्ल्यात करण्यात आले आहे. याचा उद्देश भारताच्या समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृतीला लक्ष्य करणे नाही.
हेही वाचा..
अखेर राहुल गांधी न्यायालयासमोर शरण; मिळाला जामीन!
एलन मस्क यांची टेस्ला आली टेचात, देशातील पहिले शोरूम मुंबईत
दोडामार्गच्या गुणवत्तावान अनुजाची IIT दिल्लीमध्ये भरारी
व्हायरल मेसेजमध्ये असा दावा करण्यात येतोय की जिथे समोसे, जलेबी, वडा पावसारखे तळलेले पदार्थ विकले जातात, तिथे रंगीत पोस्टर्स लावणे बंधनकारक असेल आणि त्या पोस्टर्सवर या पदार्थांतील साखर, तेल आणि फॅटची मात्रा नमूद असेल – अगदी सिगारेट पॅकेटवरील चेतावणीप्रमाणे. मात्र, पीआयबी फॅक्ट चेकने स्पष्ट केलं आहे की हा दावा पूर्णपणे बनावट असून सरकारने असं कोणतंही आदेश जारी केलेले नाहीत.
