प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) मुंबई विभागाने मिठी नदी सफाई घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ३१ जुलै रोजी मुंबईतील आठ ठिकाणी ईडीने छापे टाकले, ही कारवाई मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत करण्यात आली. ही छापेमारी बीएमसीचे कंत्राटदार आणि एक अभियंता यांच्या ठिकाणी करण्यात आली. ४७ कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे.
ज्या कंत्राटदार व कंपन्यांच्या ठिकाणी कारवाई झाली त्यात अक्यूट डिझाइन्स, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, निखिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. आणि जे.आर.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे. बीएमसीचा अभियंता प्रशांत कृष्ण तायशेते यांच्या ठिकाणांचाही समावेश आहे. बँक खाती, एफडीआर आणि डिमॅट खात्यांमध्ये जमा असलेली ४७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गोठवण्यात आली आहे. याशिवाय डिजिटल उपकरणं, जमीन संबंधित दस्तऐवज आणि इतर कागदपत्रं देखील जप्त करण्यात आली आहेत.
हेही वाचा..
मुंब्रातील मशिदी-मदरशांवर ५०० भोंगे बेकायदेशीर!
शेतकरी आणि लघुउद्योगांचे कल्याण यालाच ‘सर्वोच्च प्राधान्य’
व्हिएतनाममध्ये पुरामुळे ८ जणांचा मृत्यू
नागपूरची ‘लुटेरी दुल्हन’, ८ पुरुषांशी लग्न करून लाखो रुपये उकळले!
ही कारवाई आझाद मैदान पोलीस स्टेशन, मुंबई येथे ६ मे २०२५ रोजी दाखल एफआयआरवर आधारित आहे. या एफआयआरमध्ये १३ व्यक्ती व कंपन्यांवर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल आहे. त्यांच्यावर बीएमसीला ६५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान पोहोचवल्याचा आरोप आहे. चौकशीत समोर आले की, बीएमसीचे काही कंत्राटदारांनी बनावट दस्तऐवज, जसे की जमीनमालकांचे फर्जी एमओयू आणि ग्रामपंचायतींच्या खोट्या एनओसी जमा केल्या होत्या. हे सर्व त्या जमिनींसाठी दाखल केलं गेलं होतं जिथे नदीतील गाळ (सिल्ट) टाकण्यात आला होता.
याशिवाय, बीएमसीच्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एसडब्ल्यूसी) विभागातील अधिकाऱ्यांवरही आरोप आहेत की त्यांनी सिल्ट पुशर आणि मल्टिपर्पज अ‍ॅंफिबियस पाँटून मशीनच्या खरेदी व वापरात अनियमितता केली. ही यंत्रे २०२१-२२ मध्ये टेंडरद्वारे खरेदी करण्यात आली होती. ईडीने याआधी ६ जून रोजीही १८ ठिकाणी छापे टाकले होते. आतापर्यंत एकूण ४९.८ कोटी रुपयांची बेकायदेशीर संपत्ती जप्त अथवा गोठवण्यात आली आहे. चौकशी अद्याप सुरू असून, आणखी मोठे खुलासे होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
